इस्तीफा दे चुके आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने कहा कि वे मंत्री की हैसियत से नहीं, बल्कि आदत है, इसलिए जनता के दुख-दर्द जानने आया हूं। वे बारिश से जलभराव वाले इलाके के दौरा करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं लिया है। वे अपनी बात पर अटल हैं। लोगों के मध्य 45 साल से साथ हूं, इसलिए पीड़ा की घड़ी में उनके साथ हूं। उनकी न तो सत्ता से गांठ है न ही संगठन से कोई शिकायत। मुझे से खुद से शिकायत है, कि जिनके लिए 45 साल दिए, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। डॉ. किरोड़ी ने कहा कि शहरी क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या नालों पर अतिक्रमण और पटाव है। नगर निकायों ने राजनीतिक दबाव में प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में पट्टे दे दिए। भूमाफियाओं ने कब्जे कर लिए। इस कारण यह समस्या पैदा हुई है। इसे लेकर सरकार को सम्बंधित अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दी जाएगी। मीना ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण आमजन, किसान, पशुपालकों का जो भी नुकसान हुआ है। जिला कलक्टर की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। किसानों की फसल की गिरदावरी कराकर उनको एसडीआरएफ से मदद की जाएगी।
Join our app to earn points & get the text & video content in your preffered language
 PLease Click Here to Join Now
 Search
 Categories
 - City News
- State News
- National
- Crime
- Entertainment
- Viral News
- Special
- Sports
- Politics
- Business
- International
- Health
- Spiritual
- Agriculture
- Education
- Election
Read More
  Heatwave: Syria के शरणार्थी कैंपों की हालत आपको डरा देगी (BBC Hindi) 
 
                      Heatwave: Syria के शरणार्थी कैंपों की हालत आपको डरा देगी (BBC Hindi)
                  
   চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষ্যে একতাৰ দৌৰ 
 
                      চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষ্যে একতাৰ দৌৰ
                  
   'सरकार बनने पर रोहित वेमुला अधिनियम होगा पारित', कांग्रेस ने दिवंगत छात्र के परिवार को न्याय देने का किया वादा 
 
                      नई दिल्ली। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि रोहित वेमुला मामले में पहले की जांच में कई...
                  
   ડીસામાં આદર્શ હાઈસ્કૂલ સામે માહિતી અયોગની કાર્યવાહી. અરજદારને માહિતી ન આપતા 20 હજારનો દંડ ફટકાર્યો, 
 
                      બનાસકાંઠા જીલ્લાની આર્થીક નગરી ડીસામાં આદર્શ હાઇસ્કુલના સંચાલકો દ્વારા માહિતી અધિકાર અધિનિયમનો...
                  
   Breaking News: इलेक्टोरल बॉन्ड पर डिटेल देने में 4 महीने क्यों लगेंगे?, SC ने SBI से पूछा सवाल 
 
                      Breaking News: इलेक्टोरल बॉन्ड पर डिटेल देने में 4 महीने क्यों लगेंगे?, SC ने SBI से पूछा सवाल
                  
   
  
  
  
   
   
   
  