बून्दी! 5 अगस्त को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए एससी एसटी आरक्षण उप वर्गीकरण फैसले के विरोध में पूर्व सांसद रामनारायण मीणा द्वारा लंका गेट लिजॉय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई! सांसद रामनारायण मीणा ने बताया कि आरक्षित वर्ग एससी-एसटी को कोटे के भीतर कोटा देने और 5 क्रीमीलेयर का आरक्षण समाप्त करने ८. के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रविवार को पूर्व सासंद रामनारायण मीना ने पत्रकार वार्ता में केन्द्र सरकार । को आड़े हाथों लिया। मीणा ने कहा कि फैसले से डर लगता है कि सरकार ने सही पैरवी में नहीं कर लापरवाही बरती है। एससी- 5 एसटी का आरक्षण भारतीय संविधान में आर्थिक और पिछड़ेपन के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक, 5 आदिम निवास परम्पराओं और सामाजिक स्थिति के आधार पर दिया गया है। पूर्व सांसद ने कहा कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जिस प्रकार एससी-एसटी को आरक्षण का प्रावधान किया था, उसके हिसाब से यह फैसला संविधान विरोधी प्रतीत होता है। सरकार आरक्षण व्यवस्था को विवादास्पद बनाकर समाप्त करना और इन वर्गों को आपस में लड़ाना चाहती है। फैसले से एससी-एसटी वर्ग सहमत नहीं है, सरकार को पुनर्विचार के लिए अपील करनी चाहिए। सामाजिक जनगणना कराएं: पूर्व सासंद रामनारायण मीणा ने कहा कि सरकार पहले एससी-एसटी की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक जनगणना करवाए, जिससे वास्तविक स्थिति का पता चल सके। वर्तमान में उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में एससी- एसटी की हिस्सेदारी मात्र 3 प्रतिशत है, जबकि जनसंख्या 25 प्रतिशत है। वर्गीकरण से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि न्यायिक सेवा में इनकी हिस्सेदारी बढ़े और जो पद खाली है उन्हें तुरंत भरा जाए।