सांगोद, गरीब लोगों को सस्ता एवं सुलभ घर दिलाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में बीते तीन साल से आवास स्वीकृत नहीं हो रहे। आवास योजना के लिए पात्रता सूची में चयनित परिवार पक्के आवास के लिए कार्यालयों में चक्कर काट रहे है। लेकिन नए आवासों की स्वीकृति जारी नहीं होने से अधिकारी भी लोगों के हमदर्द नहीं बन पा रहे। हालांकि योजना में पहले के स्वीकृत कई आवास भी बरसों से अधूरे पड़े है। जिन्हे पूर्ण कराने में अधिकारियों ने पूरी ताकत लगा रखी है। अधिकारी व टीमें गांवों में लाभार्थियों के घर-घर जाकर लोगों से अधूरे आवासों को पूर्ण करवाने की समझाईस में जुटे हुए है। खंड विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह ने दीगोद ग्राम पंचायत के डोबडा व रकसपुरिया गांव में पहुंचकर अपूर्ण आवासों को पूर्ण करवाने के लिए लाभार्थियों से समझाईस की तथा प्रथम किश्त जारी होने के दो वर्ष बाद भी आवास का निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले लाभार्थियों से राशि वसूली के ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश दिए।