सांगोद, 30 जुलाई। एडीएजे कोर्ट संबंधित मामलों को लेकर कोटा व रामगंजमंडी के चक्कर काटते कनवास व सांगोद क्षेत्र के पक्षकारों को राज्य सरकार ने एक बार फिर खुशी मनाने का मौका दिया है। सोमवार को जारी परिवर्तित बजट में राज्य सरकार ने सांगोद में एडीजे कोर्ट कैंप कोर्ट की घोषणा की। जिससे अधिवक्ताओं में खुशी का माहोल है। हालांकि दो साल पहले कांग्रेस सरकार ने भी बजट में सांगोद में एडीजे कोर्ट संचालन की घोषणा की थी, जिसका दो साल तक अधिवक्ता व पक्षकार इंतजार करते रहे। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष बृजबिहारी शर्मा ने बताया कि समस्या को लेकर गत 3 जुलाई को परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने उर्जा मंत्री हीरालाल नागर के साथ विधि मंत्री जोगाराम से भेंट कर समस्याएं रखी थी। विधि मंत्री ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल एवं विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव से वार्ता कर प्रतिनिधि मंडल को प्रमुख शासन सचिव के पास भेजा। समस्या पर कोटा के इंस्पेक्टिंग जज महेंद्र गोयल, राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा ने भी सकारात्मक भूमिका निभाई। इस मौके पर अध्यक्ष बृजबिहारी शर्मा, एडवोकेट कृष्णमुरारी नामा, नरेश गौतम, मोहनलाल पोटर, अनुतोष नागर आदि शामिल रहे तथा घोषणा पर खुशी जताई।