नई दिल्ली। मलेशियाई बागान और वस्तु मंत्री ने गुरुवार को कहा कि मलेशिया ने भारत से चावल और चीनी जैसे कुछ कृषि उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंधों में ढील देने का अनुरोध किया है। नई दिल्ली में उद्योग सम्मेलन के दौरान जोहरी बिन अब्दुल गनी ने कहा कि कृषि उत्पादों पर भारत द्वारा अचानक लगाए गए निर्यात प्रतिबंध मलेशिया के लिए बुरे हैं।

चावल निर्यात को लेकर पाकिस्तान भी चिंतित

अरब न्यूज के मुताबिक, भारत पाकिस्तान में बासमती चावल के निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य में कटौती कर सकता है और उबले चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात कर की जगह विदेशी शिपमेंट पर एक निश्चित शुल्क लगा सकता है। अरब न्यूज ने अपने सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारत में चावल का भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक ने अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनावों से पहले स्थानीय कीमतों को नियंत्रण में रखने के प्रयास में 2023 में निर्यात पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए और 2024 में भी उन्हें जारी रखा। नई दिल्ली द्वारा बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को 950 डॉलर प्रति टन से घटाकर 800-850 डॉलर प्रति मीट्रिक टन करने की उम्मीद है, ताकि शिपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके।

सऊदी अरब के समाचार समूह ने कहा कि भारत और पाकिस्तान बासमती चावल के प्रमुख निर्यातक हैं। नई दिल्ली ईरान, इराक, यमन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों को 4 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक बासमती का निर्यात करती है – जो अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध प्रीमियम लंबे दाने वाली किस्म है।

सूत्रों ने कहा कि नई दिल्ली से उबले चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात कर को हटाने और शिपमेंट के अंडर-इनवॉइसिंग को रोकने के लिए न्यूनतम निर्यात कर लगाने की भी उम्मीद है। सरकार चावल के निर्यात पर अंकुश लगाने की संभावनाओं की जांच कर रही थी, जिसमें सफेद चावल का निर्यात फिर से शुरू करना भी शामिल था।