कन्नौज में अखिलेश ने आखिरी समय में खोले पत्ते
इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने भतीजे तेज प्रताप को कन्नौज (Kannauj Lok Sabha Seat) से प्रत्याशी जरूर घोषित कर दिया, लेकिन अपने लिए भी गुंजाइश बनाए रखी। आखिरी समय में उन्होंने पत्ते खोले और नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन पर्चा दाखिल कर दिया। हालांकि इसकी तैयारी उन्होंने पहले से ही कर रखी थी।
कांग्रेस से गठबंधन, सीटों का बंटवारा और फिर प्रत्याशियों की घोषणा में सपा ने जिस तरह फैसले किए, उसे अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की जल्दबाजी और दबाव में काम करना समझा गया, लेकिन धरातल पर यह रणनीति थी जो पार्टी की जीत का आधार बनी। हां, इसमें भाजपा के प्रत्याशियों को लेकर जनता के अंदर चल रहे विरोध ने आग में घी की तरह भी काम किया जिसका लाभ सपा को मिला।
गठबंधन, विरोध और जातीय समीकरण
अखिलेश की रणनीति की सफलता इसी से आंक लीजिए कि सपा ने घोषणा के बाद 13 प्रत्याशी बदले, जिनमें से सात जीत गए। रामपुर में आजम खां (Azam Khan) की मर्जी के खिलाफ मोहिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी बनाना हो या मुरादाबाद में एसटी हसन की जगह अंतिम समय में रुचि वीरा को मैदान में उतारने का फैसला हो, हर जगह उन्हें सफलता मिली।
कांग्रेस से गठबंधन किया और यहां भी सीटों के बंटवारे में पूरी सतर्कता बरती। पल्लवी पटेल के विरोध को भी उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अखिलेश ने 11 कुर्मी प्रत्याशी उतारे, जिसमें अधिकतर जीत गए। बीच चुनाव पाल समाज से श्याम लाल पाल को सपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बसपा प्रमुख मायावती के करीबी रहे बाबू सिंह कुशवाहा को बांदा से ले जाकर जौनपुर से लड़ा दिया।
समझिए कैसी रही रणनीति
अब आप कहेंगे कि यह रणनीति कैसे थी? इसे ऐसे समझिए...अखिलेश यादव के कन्नौज के लगातार दौरे और क्षेत्र के पुराने नेताओं की पार्टी में वापसी इसी रणनीति का हिस्सा थी। आसपास की सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा में भी उन्होंने जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा जिससे नतीजे उनके पक्ष में गए। उनके भाषणों में दोहराव जरूर दिख रहा था, लेकिन यह भी उनकी रणनीति का हिस्सा था।
पिता मुलायम सिंह यादव के समय से इस क्षेत्र से अपना लगाव, सपा सरकार के दौरान कराए काम और भाजपा सांसदों की जनता से दूरी के हथियार को मध्य वर्ग से जोड़कर माहौल बनाया। पहले प्रत्याशियों की घोषणा और फिर उनमें बदलाव किए गए तो लगा कि जल्दबाजी और दबाव में ऐसा किया जा रहा है, लेकिन पहले चरण का मतदान होने तक साफ हो गया कि यह जल्दबाजी में किया गया फैसला तो नहीं था। उनके कदमों को लेकर सवाल उठे जरूर, लेकिन उन्होंने इसे मुद्दा नहीं बनने दिया।
