राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार सुबह सचिवालय में अधिकारियों के साथ अहम बैठक करते हुए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की क्रियान्विति में तेजी लाने के निर्देश दिए. हरियाणा और मध्य प्रदेश सरकार के साथ MoU साइन होने के बाद ये पहली अहम बैठक थी, जिसमें सीएम ने ईआरसीपी और यमुना जल समझौते की प्रगति को लेकर फीडबैक लिया. बैठक में मौजूद मंत्री सुरेश रावत, चीफ सेक्रेटरी सुधांश पंत ने सीएम को बताया कि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार के साथ ERCP की संयुक्त DPR तैयार नहीं हो सकी है. ऐसा इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को अपनी DPR अब तक नहीं सौंपी है. दूसरी ओर हरियाणा ने भी अब तक टास्क फोर्स का गठन नहीं किया है. इस टास्क फोर्स के गठन के बाद ही राजस्थान और हरियाणा परियोजना की संयुक्त निगरानी कर सकेंगे. इस कारण क्रियान्विति में देरी हुई है. इस पर सीएम ने मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार के साथ बात करके योजना की क्रियान्विति में तेजी लाने के निर्देश दिए. आपको बता दें कि ईआरसीपी योजना के तहत पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदियों को इंटरलिंक कर बनाए गए पहले नौनेरा बांध भी टेस्टिंग का काम भी इस महीने से शुरू होने वाला है. जल संसाधन विभाग पूरे जोर-शोर से इसकी तैयारियों में लगा हुआ है. सीएम शर्मा पहले ही अपने भाषण में जनता दे चुके हैं कि ईआरसीपी परियोजना को हर हाल में पांच साल में पूरा कर लिया जाएगा. ऐसे में इस दिशा में कार्य तेजी से करने के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं. जैसे ही इस परियोजना का काम पूरा हो जाएगा, तब प्रदेश के 21 जिलों को पीने का पर्याप्त पानी मिल सकेगा. साथ ही उसका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जा सकेगा.
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