संगमेश्वर : तालुक्यातील पंचायत समितीच्या कार्यालयाबाहेर गेल्या तीन दिवसांपासून मुचरीतील ग्रामस्थ विलास सुर्वे यांचे संविधानिक मार्गाने उपोषण सुरू आहे. प्रचंड थंडीच्या कडाक्यातून सुर्वे यांच्या उपोषणाला चार दिवस उलटले असून पाचव्या दिवशीही उपोषण सुरू आहे. मात्र अपहार करणाऱ्या संबंधितांविरुध्द फौजदारी कारवाई का होत नाही? अधिकारी अपहार करूनसुद्धा इतके निघट्ट कसे वागतात? असे एक ना अनेक संतप्त सवाल नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे. 

या उपोषणासंदर्भात पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारीही आता मनमानी कारभार करून वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबत असल्याचे दिसून येत आहे. उपोषणाला पाचवा दिवस सुरू आहे तरीही जिल्हा प्रशासनाला जाग येत नाही. दुसऱ्या बाजूने गेल्या पाच दिवसांपासून उपोषणकर्ते विलास सुर्वे यांनी अन्नाचा एकही कण तोंडामध्ये घेतलेला नाही. तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते, दक्ष नागरिक भेटी देतात. परंतु पाच दिवसांत एकाही राजकीय पुढाऱ्याने आंदोलनस्थळी भेट दिलेली नसल्याने आच्छर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. 

फौजदारी दाखल करणे क्रमप्राप्त

ग्राम विकास विभागाने सुधारित शासन परिपत्रक (१८ सप्टेंबर २०१९ ) जारी केले आहे. ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करणे अथवा ग्रामपंचायत मालमत्तेचा अथवा निधीचा अपहार करणे तसेच ग्रामपंचायतीतील मूळ दस्तऐवजामध्ये खोट्या बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे हा गुन्हा असल्याने त्याबाबत फौजदारी दाखल करणे क्रमप्राप्त आहे. अशा गुन्ह्याबाबत अन्य प्राधिकरणांच्या अहवालामध्ये, विभागीय चौकशीमध्ये गुन्हा घडल्याबाबत स्पष्ट निष्कर्ष काढण्यात आले असल्यास संबंधितांविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे शासन परिपत्रकात स्पष्ट शब्दात म्हटले आहे. 

अधिकाऱ्यांवर राजकीय पुढाऱ्यांचा दबाव

या सर्व अपहार प्रकरण संबंधितांसह अधिकाऱ्यांच्याही चांगलेच अंगलट येण्याची शक्यता आहे. तसेच फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे तत्कालीन गटविकास अधिकाऱ्यांसह, तत्कालीन ग्रामपंचायत सरपंच, ग्रामसेवक धास्तावले आहेत. परंतु पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलकांना दुर्लक्षित करून जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी इतक्या निर्धास्त कसे वागतात? अधिकाऱ्यांवर राजकीय पुढाऱ्यांचा दबाव आहे का? असे सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

प्रशासकीय अधिकारी एकमेकांना सांभाळून घेतायत

उपोषणकर्त्यानी जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्तकिरण पूजार यांच्याकडे निवेदन दिले आहे. यामध्ये म्हंटले आहे की, मौजे मुचरी ग्रामपंचायतच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता केली असल्याचे दिनांक २६.०१.२०२३ रोजी मा. गटविकास अधिकारी यांचे पत्र ग्रामपंचायत मालमत्तेचा व निधीचा अपहार तसेच ग्रामपंचायत मधील मूळ दस्त ऐवजामध्ये खोट्या बनावट कागदपत्रांचा समावेश तसेच फेरफार केल्याचे नमूद आहे. तरी ही अपहार करणाऱ्या सरपंच तसेच ग्रामसेवक व या आर्थिक व्यवहारात समाविष्ट असणाऱ्या सर्वांवर ग्रामपंचायत महाराष्ट्र अधिनियम कलम 39 तत्काळ कारवाई करणे व फौजदारी गुन्हे दाखल करावे हे कार्य गटविकास अधिकारी यांचे असल्याचे शासन परिपत्रकात नमूद आहे. गेल्या तीन वर्षात विविध पद्धतीने या प्रकरणात कलाटणी देऊन प्रशासकीय अधिकारी एकमेकांना सांभाळून घेत आहेत असे स्पष्ट दिसून येत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. 

सीईओंनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे....

या प्रकरणात किर्तीकिरण पुजार (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. उपोषणकर्त्यांना यापूर्वीही अनेक आश्वासने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिली आहेत. अधिकारी देत असलेली आश्वासने एखाद्या मंत्र्यांप्रमाणेच हवेत तरंगत आहे. मात्र शासन परिपत्रकानुसार अधिकाऱ्यांकडून ठोस फौजदारी कारवाईची भूमिका घेतली जात नाही त्यामुळे अपहार प्रकरणांमध्ये अधिकारी वर्ग ही सहभागी आहेत का? किँवा अधिकारी कोणाला पाठीशी घालतायत का? असे अनेक सवाल उपस्थित होत असून जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्तिकिरण पुजार यांनी गांभीर्याने या प्रकरणात लक्ष द्यावे, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.

पालकमंत्री कारवाईचे आदेश देणार?

उपोषणकर्तेना जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत हे स्वतः विचारपूस करून एखादा प्रश्न मार्गी लावत असतात. मात्र या प्रकरणात त्यांचेही दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे. पालकमंत्र्यांकडून संबंधित दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात येणार का? हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.