सरकार नई नीति लाकर ईवी मैन्यूफैक्चरिंग की सबसे बड़ी अमेरिकन कंपनी टेस्ला व वियतनाम की ईवी कंपनी विनफास्ट को भारत में निवेश के लिए लाना चाहती है। इस दिशा में भारी उद्योग मंत्रालय व उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) मिलकर नीति तैयार कर रहा है। घरेलू कंपनियों को भी समान अवसर व लाभ दिए जाएंगे। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों से चौतरफा फायदा को देखते हुए सरकार इनके लिए अलग से मैन्यूफैक्चरिंग नीति लाने जा रही है। यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए पहले से चल रही फास्टर एडाप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल(FAME) और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम से अलग होगी।
नई नीति से EVs को मिलेगा बढ़ावा
सरकार नई नीति लाकर ईवी मैन्यूफैक्चरिंग की सबसे बड़ी अमेरिकन कंपनी टेस्ला व वियतनाम की ईवी कंपनी विनफास्ट को भारत में निवेश के लिए लाना चाहती है। इस दिशा में भारी उद्योग मंत्रालय व उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) मिलकर नीति तैयार कर रहा है।
ईवी प्रोत्साहन के लिए पहले से चली आ रही नीति के समर्थन से वर्ष 2023 में ईवी की कुल बिक्री में वर्ष 2022 के मुकाबले 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कुल ऑटोमोबाइल्स बिक्री में वर्ष 2021 में ईवी की हिस्सेदारी सिर्फ 1.02 प्रतिशत थी जो वर्ष 2023 में बढ़कर 6.38 प्रतिशत हो गई। सरकार वर्ष 2030 तक इस हिस्सेदारी को 30 प्रतिशत से अधिक ले जाना चाहती है।
एंट्री मारेंगी Tesla जैसी EV कंपनियां
टेस्ला जैसी ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के भारत में निवेश करने से ईवी सेक्टर में वहीं माहौल बनेगा, जो मोबाइल फोन निर्माण में एपल के भारत में आने से बना है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक जो भी नीति बनेगी उससे सिर्फ विदेशी ईवी मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों को लाभ नहीं मिलेगा।
घरेलू कंपनियों को भी समान अवसर व लाभ दिए जाएंगे। टेस्ला भारत में पहले एक निश्चित संख्या में बनी-बनाई इलेक्ट्रिक कार लाकर बेचना चाहती है और उसके एक-दो साल बाद भारत में मैन्यूफैक्चरिंग शुरू करना चाहती है। इसलिए टेस्ला सरकार से इलेक्ट्रिक कार के आयात शुल्क में भारी छूट चाहती है।
