नई दिल्ली, सरकार ने लोकसभा को शुक्रवार को बताया गया कि विभिन्न हाई कोर्ट में 30 साल से अधिक पुराने 71,000 से अधिक मामले लंबित हैं। निचली अदालतों में 30 साल से अधिक पुराने 1.01 लाख से अधिक मामले लंबित हैं।

क्या कुछ बोले अर्जुन राम मेघवाल?

एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा,

इस साल 24 जुलाई तक विभिन्न हाई कोर्ट में में 30 साल से अधिक समय से 71,204 मामले लंबित थे। जिला और अधीनस्थ अदालतों में 1,01,837 मामले 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।

20 जुलाई को उन्होंने संसद के उच्च सदन को बताया था कि देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामले पांच करोड़ का आंकड़ा पार कर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, एक जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में 69,766 मामले लंबित हैं।

20 राष्ट्रीय जलमार्ग किए जा रहे हैं विकसित

सरकार 20 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित कर रही है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक प्रश्न के उत्तर में लोकसभा को बताया कि देश में 111 जलमार्गों में से 26 को वस्तुओं और यात्री आवाजाही के लिए व्यवहार्य पाया गया है। 

उन्होंने कहा,

देश में अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए 24 राज्यों में पांच मौजूदा और 106 नए सहित 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के परिणाम और इन राष्ट्रीय जलमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर उनमें से 26 के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। इनमें से 20 राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास किया जा रहा है।