नई दिल्ली, केंद्र सरकार दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा बिल सोमवार को लोकसभा में पेश कर सकती है। बीते रोज यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी।
वैसे अटकलें ये भी हैं कि इस बिल को राज्यसभा में गुरुवार को ही लाया जा सकता है। इस बीच कुछ सदस्यों ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर गुरुवार को विधायी कार्य में सप्लीमेंट्री एजेंडे के रूप में दिल्ली में सेवाओं के मुद्दे से जुड़े विधेयक को अनुमति नहीं देने की मांग की है।
इस बीच कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने अपने सदस्यों को गुरुवार को राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। अब देखने वाली बात ये है कि राज्यसभा में बहुमत न होने की स्थिति में भाजपा इस विधेयक को कैसे पास करा पाएगी? फिलहाल सत्तारूढ़ राजग की नजरें बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, नामित और निर्दलीय सदस्यों पर हैं।
बीजद और वाईएसआर कांग्रेस के उच्च सदन में नौ-नौ सदस्य है। उधर तेलंगाना के सीएम केसीआर की भारत राष्ट्र समिति के सात सदस्यों द्वारा विपक्षी गुट के पक्ष में मतदान करने के आसार हैं। राज्यसभा में बसपा, जेडीएस और टीडीपी के एक-एक सदस्य हैं और वे किसके पक्ष में मतदान करेंगे, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। उधर मनोनीत सदस्यों का आमतौर पर सरकार को ही समर्थन रहता है।
