नई दिल्ली,  देश के संसद में मानसून सत्र का आज (शुक्रवार) दूसरा दिन है। शुक्रवार को लोकसभा में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने को लेकर सरकार ने जानकारी दी है। सरकार ने बताया कि जिला न्यायाधीशों के स्तर पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने के प्रस्ताव पर फिलहाल कोई सहमति नहीं बन सकी है।

प्रस्ताव को लेकर कई राज्य सरकारों और उच्च न्यायालायों के बीच मतभेद

एक लिखित उत्तर में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि खिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों की राय मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के बीच मतभेद था।

फिलहाल प्रस्ताव को कोई सहमति नहीं बनी है: केंद्रीय मंत्री

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए प्रस्ताव का कुछ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों ने समर्थन किया है। वहीं, कुछ राज्य सरकारें और उच्च न्यायालयों प्रस्ताव के समर्थन में नहीं हैं। इसके अलावा, कई लोगों केंद्र सरकार द्वारा तैयार प्रस्ताव में बदलाव चाहते हैं।

अर्जुन राम मेघवाल ने आगे कहा,"कुछ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से मामले पर मतभेदों को देखते हुए फिलहाल अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने के प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं है।"