सोलापूर - राज्य कर्त्यांच्या गैर कारभारामुळे श्रीलंकेची लोकशाही धोक्यात आली. लोकांचा राज्य कार्त्यांवरचा विश्वास उडाला आणि आक्रोश वाढला. त्यामुळे त्या ठिकाणची जनता त्यांना अपेक्षित असणारी शासन व्यवस्था निर्माण व्हावी म्हणून कोट्यावधी जनता श्रीलंकेचे राष्ट्रपती भवन ताब्यात घेतले. हि स्थिती जगाला धोक्याची घंटा सांगणारी आहे. तेंव्हा भारतात बेसुमार वाढणारी बेरोजगारी आणि महागाई आटोक्यात न आल्यास श्रीलंकेसारखी अवस्था निर्माण होईल. असा इशारा देताना पुढे म्हणाले देशाचे भवितव्य असणाऱ्या शाळकरी मुलांना लागणारे शालेय साहित्य सध्या पेन्शीलवरसुद्धा मोदी सरकारने जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला. म्हणून १० वर्षाच्या शाळकरी मुलाने पंतप्रधानांना कैफियत सागणारे पत्र धाडले. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना यातून आपण काय बोध घ्यावा असे ते म्हणाले.  

गेल्या वर्षभरात पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती ७० टक्के, भाजीपाल्याच्या २० टक्के, स्वयंपाकाच्या तेलाच्या किंमती २३ टक्के, डाळीचे भाव ८ टक्के वाढल्या आहेत. भारतीयांच्या दैनंदिन आहारात आवश्यक असलेला गहू १४ टक्क्यांनी महाग झाला आहे. मोदी सरकारच्या कारभाराचा अजब नमुना म्हणजे आजमितीस ज्या खाद्यपदार्शांवर जीएसटी नव्हती त्याच्यावर ५ टक्के जीएसटी लावून जनतेचा विश्वासघात केला. लहान मुलांच्या दुधापासून ते मेलेल्या माणसाच्या सरपणापर्यंत जीएसटी लावणे हे जनतेच्या हिताच्या सरकारचे धोरण योग्य आहे का? 

पेट्रोलियमचे पदार्थ आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात सतत होणारी वाढ आणि गव्हाची टंचाई यामुळे महागाई नवनवे शिखर गाठत आहे. त्यात कोळसा टंचाईच्या बातम्यांमुळे विजेचे दरही वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने सर्व पेट्रोलियम पदार्थांवरील सेस आणि सरचार्ज नाममात्र कमी करून उज्वला योजनेतील ग्राहकांसाठी स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरची दरवाढ कमी केली. परंतु सर्वसामान्यांना परवडण्यासाठी करात मोठी कपात केली पाहिजे. अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष करत आहे. देशातील २५ कोटी जनता आजही अन्नधान्यापासून वंचित आहेत. त्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून पिवळी अथवा केशरी असे शिधापत्रिकेचे भेद न करत मागेल त्याला नियमित १४ जीवनावश्यक वस्तू मिळाला पाहिजे. या दरवाढीला आळा घालण्यासाठी रेशन व्यवस्था मजबूत केली पाहिजे. 

देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी प्रत्येक बेरोजगाराला रोजगार देऊन त्याची क्रयशक्ती वाढवली पाहिजे. तरच लोकांचे जीवनमान उंचावेल. मात्र लोकांचा रोजगार हिरावून महागाई वाढविल्यास देश अधोगतीकडे जाईल आणि सर्वत्र हाहाकार माजेल. हे नैसर्गिक तत्व लक्षात घेऊन तरुणांना रोजगार आणि महागाईवर नियंत्रण करणे अटळ आहे. 

यावेळी माकपाचे राज्य कमिटी सदस्य कॉ. युसुफ मेजर यांनी प्रास्ताविकात म्हणाले कि, सरकारच्या धोरणांविरुद्ध जनतेचा आवाज बुलंद करताना हा आवाज दाबून टाकण्यासाठी सोलापूर पोलीस प्रशासनाने आंदोलनाला व स्पीकर लावण्यास परवानगी नाकारले. तरीही लढाऊ जनता स्वस्थ बसणार नाही आणि सरकार विरुद्धचा संघर्ष आणखीन तीव्र होईल हे दाखवून दिले. 

यावेळी सदर बझार पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांनी माकप च्या 26 कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले.