न्यायालय निर्णय होत नाही तो पर्यंत औरंगाबाद व उस्मानाबाद नावाचा सख्तीने वापर करण्याचे शासनाने तात्काळ परिपत्रक काढ़ावे. असे आवाहन ॲड. प्रा. इलियास इनामदार यांनी केले आहे.

काही दिवसापूर्वी महाराष्ट्र शासनासह केंद्र सरकारने राज्यातील औरंगाबाद व उस्मानाबाद या दोन शहरांची नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला होता परंतु शासनाच्या या निर्णया विरोधात काही सामाजिक कार्यकर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टामध्ये धाव घेवून याचिका दाखल केलेली आहे हा निर्णय न्यायालयामध्ये पेंडिंग असल्याने जो पर्यंत कोर्टाचा अंतिम निर्णय येत नाही तो पर्यत शासनाने शासकीय निमशासकीय कार्यालयामध्ये औरंगाबाद व उस्मानाबाद ऐवजी कोणत्याही दुसऱ्या नावाचा वापर करू नये असे मुंबई हायकोर्टाने दि.24 एप्रिल 2023 च्या आदेशात स्पष्टपणे सांगितलेले आहे, यामुळे शासनाने मंत्रालयासह विविध शासकीय निमशासकीय कार्यालय, एस टी महामंडळ, विविध महामंडळे, शिक्षण क्षेत्र, प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व इतर सर्वच क्षेत्रात छत्रपती संभाजीनगर व धाराशिव नावाचा वापर करू नये. याविषयाचे शासनाने तात्काळ परिपत्रक काढून सम्बंधितांना पाठवावे जे ने करून कोर्टाचा अवमान होणार नाही याची शासनाने गंभीर पणे दखल घ्यावी. अशी मागणी लोकसेनाने निवेदनाद्वारे महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, परिवाहन व वाहतुक मंत्री, मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन व पोलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य यांना कोर्टाच्या ऑर्डर कॉपीसह निवेदनाद्वारे केलेली आहे. व येथे एक जूना विषय आठवला ते तुमच्या स्मरणात आणून देवू इच्छीतो मागील काळात जेव्हा श्री. देवेंद्र फडणवीसजी मुख्यमंत्री होते तेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये मुस्लिम आरक्षण आंदोलन सुरु होते अनेक वेळा शिष्टमंडळ देवेंद्र फडणवीसजी यांना मुस्लिम आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी भेटायचे त्यावेळेस फडणवीसजी सर्वांना एकच उत्तर दयायचे प्रकरण कोर्टात आहे कोर्टाचा निकाल लागल्यावर आम्ही निर्णय घेवू आता पण तीच परिस्थिति आहे व आपणास कोर्टाचा आदर करावाच लागेल व सर्व कार्यालयांना निर्देश द्यावेच लागेल अशी मागणी लोकसेना प्रमुख ॲड. प्रा. इलियास इनामदार यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.