पन्ना कलेक्टर श्री संजय कुमार मिश्र ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय में बैठक दिवस निर्धारित कर नामांतरण, सीमांकन व बंटवारा संबंधी मामलों में तय समयावधि में प्रकरण निराकृृत करना सुनिश्चित करें। अनिवार्य रूप से नक्शे में भी आवश्यक सुधार किया जाए। आगामी 15 दिवस में राजस्व न्यायालय का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और न्यायालय का नियमित रूप से निरीक्षण के लिए भी कहा। उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही और जिला स्तरीय कन्ट्रोल कमाण्ड सेन्टर को 24 घण्टे संचालित करने के लिए वांछित कार्यवाही के निर्देश भी दिए। बैठक में ग्राम पंचायत के जीर्ण-शीर्ण भवन के डिस्मेंटल के लिए जरूरी कार्यवाही सहित मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में तेजी लाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित करने, लाड़ली बहना योजना में अंतिम तीन दिवस के दौरान शत प्रतिशत पात्र बहनों का पंजीयन सुनिश्चित करने, जल जीवन मिशन के कार्यों की माॅनिटरिंग के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए।  

उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल व्यवस्था संबंधी जरूरी कार्यवाही समय पूर्व कर लें। सभी हैण्डपम्प चालू हालत में रहें। पेयजल का परिवहन अंतिम विकल्प है, इसलिए पानी के स्त्रोत का चिन्हांकन कर 15 मई तक वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर श्री मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 15 दिवस में पात्र किसानों की ई-केवायसी और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हितग्राहियों के सत्यापन संबंधी लंबित मामलों का निराकरण कराएं। स्वामित्व योजना में 31 मई तक वांछित कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए। धारणाधिकार योजना में पात्र व्यक्तियों के 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित कर एवं नगरीय क्षेत्र की सरकारी भूमि पर 31 दिसम्बर 2020 की स्थिति में काबिज होने संबंधी मामले का सत्यापन कर पट्टा देने की कार्यवाही अविलंब शुरू करें। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के कार्याें में तेजी लाकर एसडीएम को परीक्षण के निर्देश दिए गए। साथ ही योजना के चैथे चरण अंतर्गत 30 अप्रैल तक निर्धारित आवेदन प्राप्त करने के लिए कहा। बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा नगरीय निकायों के स्वच्छता सर्वेक्षण, फसल उपार्जन, उचित मूल्य दुकान से राशन वितरण व मोबाइल नम्बर सीडिंग की जानकारी भी ली गई। सभी खरीदी केन्द्रों पर पेयजल व छाया जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं दुरूस्त करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उपार्जन केन्द्रों के दैनिक निरीक्षण व परिवहन संबंधी मामलों तथा नियमित रूप से किसानों को फसल उपार्जन के भुगतान के संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। प्रत्येक तहसील कार्यालय में हेल्प डेस्क की स्थापना, भवन निर्माण व मरम्मत सहित आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के संबंध में भी चर्चा की गई।