राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वार का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के जवाब में भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज गुरुवार को मंडी हाउस में दीवारों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए हैं। मुख्यमंत्री को लेकर चस्पाए गए पोस्टर पर 'अरविंद केजरीवाल को हटाओ दिल्ली बचाओ' जैसे नारे लिखे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार (22 मार्च) को राजधानी में सार्वजनिक जगहों पर प्रधानमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में 36 व अन्य अवैध पोस्टर चस्पाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 114 एफआइआर दर्ज की है। पुलिस ने सोमवार व मंगलवार दो दिनों तक पूरी दिल्ली में अभियान चला अवैध पोस्टर चस्पाने के मामले में यह कार्रवाई की है।
स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकण्डरी स्कूल बूंदी (राजस्थान)
प्रवेश प्रारंभ | लगातार 37 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली ज़िले की अग्रणी संस्था | कक्षा नर्सरी से 12 वीं तक | संकाय : कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि
पोस्टर चस्पाने को लेकर 150 एफआइआर दर्ज
पुलिस ने एक राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय से निकली मारुति वैन से हजारों की संख्या में अवैध पोस्टर बरामद किए हैं। विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था दीपेंद्र पाठक का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई दिल्ली पुलिस समय-समय पर करती रहती है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध पोस्टर चस्पाने को लेकर कुल 150 एफआइआर दर्ज की गई है। इस मामले में कुल छह आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें प्रिंटिंग प्रेस के दो मालिक, मारुति वैन का एक चालक व पोस्टर चस्पा करने वाले तीन कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें थाने से जमानत पर छोड़ भी दिया गया है। पुलिस ने डफसमेंट अधिनियम के अलावा प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री को लेकर चस्पाए गए पोस्टर पर मोदी हटाओ देश बचाओ जैसे नारे लिखे थे।
पुलिस ने एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय से अवैध पोस्टर लेकर राजधानी में सार्वजनिक जगहों पर चस्पाने के लिए जा रही एक मारुति वैन को जब्त कर लिया है। वैन में हजारों की संख्या में पोस्टर मिले हैं। उक्त पोस्टर पर कहीं भी प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं लिखा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक, वाणिज्यिक, राजनीतिक, सामाजिक अथवा अन्य किसी भी विषयवस्तु को लेकर किसी भी अधिनियम परिभाषित सार्वजनिक संपत्ति का विवरण रोकना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है।
