इंदौर और भोपाल की मेट्रो परियोजनाओं को इसी साल धरातल पर उतारने के लिए 710 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलेगी। कम से कम पहले चरण का काम इसी साल पूरा हो जाएगा। 

मध्यप्रदेश के इंदौर और भोपाल में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 710 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दोनों ही शहरों में इसी साल ट्रायल्स का लक्ष्य है। 

मध्यप्रदेश के 2023-24 बजट में नगरीय विकास पर भी फोकस किया गया है। खासकर इंदौर और भोपाल की मेट्रो परियोजनाओं को इसी साल धरातल पर उतारने के लिए 710 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कम से कम पहले चरण का काम इसी साल पूरा हो जाएगा। 

वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि भूमाफिया से अतिक्रमण मुक्त कराकर गरीब आवासहीन परिवारों को सुराज योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना के तहत सरकारी जमीन निर्धारित लीज पर 30 साल के स्थायी पट्टे पर दी जा रही है। इस योजना के तहत शहरों में रह रहे 7.25 लाख आवासहीन परिवारों को दिसंबर 2024 तक सिर पर छत देने का लक्ष्य है।