शासन हे रायगड जिल्ह्यातील सांबरकुंड धरण करत असताना त्यांनी स्थानिकांच्या तोंडाला फक्त पाने पुसण्याचे काम न त्यांना धरणासाठी जाणाऱ्या जागेचा योग्य मोबदला द्यावा अशी मागणी सांबरकुंड धरण प्रकल्प ग्रस्त ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत आमदार महेंद्र दळवी,अप्पर जिल्हाधिकारी अमोल यादव,उपविभागीय अधिकारी प्रशांत ढगे यांच्याकडे केली आहे.

सांबरकुंड धरण प्रकल्प निवाडा संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजस्व सभागृहात झालेल्या बैठीकत उपजिल्हाधिकारी निवडणूक तथा भूसंपादन अधिकारी स्नेहा उबाळे,हेटवणे मध्यम प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता सं. ज.जाधव,कामार्ली प्रकल्प रोकडे,अलिबाग वन विभागाचे सहाय्यक वनसंरक्षक अधिकारीव्ही. बी.पाटील यांच्यासाहित नागावचे माजी सरपंच नंदकुमार मयेकर, योगेश डोलकर,जयेश ढेबे, उल्हास चाचड,किशन काष्टे, अरविंद भगत आदी प्रकल्पग्रस्त शिष्टमंडळ उपस्थित होते.

अप्पर जिल्हा अधिकारी अमोल यादव यांनी सांगितले की,शासनाने महान या ठिकाणी झालेल्या तीन वर्षातील जमिनीच्या व्यवहारातील सरासरी काढून 

प्रति हेक्टरी 31लाख 90हजार दर ठरविला आहे.धरण होणे ही काळाची गरज आहे.कारण हा धरण झाल्यास संपूर्ण अलिबाग तालुक्यातील नागरिकांना पुरेसा फायदा होणार आहे.शासनाने पुनर्वसन करण्याची तयारी सुद्धा केली आहे.शासनाने भूसंपादन करिता लागणारी रक्कम ही भूसंपादन विभागाकडे जमा केली आहे. कारण धरण हे सहा दशकांहून अधिक काळ प्रस्तवित आहे.अलिबाग तालुक्यातील रामराज विभागतील खैरवाडी, जांबुलवाडी आणि महान हा परिसरातील 130 हेक्टर जमीनीवर सांबरकुंड धरण हे 1962 पासून प्रस्तावित आहे.मात्र धरण प्रस्तावित होऊन साठ वर्षापेक्षा अधिक काळ होत आला तरी धरण हे कागदावरच राहिले आहे.

आमदार महेंद्र दळवी यांनी सांगितले की,सांबरकुंड धरण व्हावे हे माजी आमदार ना.का.भगत यांचे स्वप्न होते. आणि या धरणासाठी माजी मुख्यमंत्री कोकणचे भाग्यविधाते बॅ. अंतुले यांनी 1982ला प्रत्यक्षात सांबरकुंड धरण व्हावे यासाठी मान्यता दिली.साबरकुंड मध्यम धरण प्रकल्प अद्यापही कागदावरच राहिलेला आहे. खैरवाडी, जांबुलवाडी आणि महान हा परिसर धरणाच्या पाण्याखाली बुडीत क्षेत्र म्हणून घोषित आहे. या गावातील साडेतीनशे कुटूंब विस्थापित होत असून 130 हेक्टर भातशेतीही धरणाखाली जात आहे.शासनाकडून या प्रकल्पात जाणाऱ्या जमिनीचा मोबदला जास्तीत जास्त कशाप्रकारे देता येईल यासाठी शासनदरबारी आवाज उठविणार असल्याचे आश्वासन दळवी यांनी उपस्थितांना दिले.

यावेळी उपस्थित प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले की,सांबरकुंड धरण झाले तर अलिबाग तालुक्याला त्याचा फायदा होणार आहे.शासनाने प्रकल्पग्रस्त यांचे पुनर्वसन करण्याची तयार आहे. मात्र शासनाने जो दर जो दर ठरला आहे तो मान्य नाही.शासनाने आजच्या बाजारभाव प्रमाणे दर देण्यात यावे.शासनाने प्रति हेक्टरी 31लाख 90हजार दर दिला म्हणजे प्रति गुंठा 31 हजार 900 इतका आहे तो दर आम्हाला मान्य नसून प्रति गुंठा अडीच लाख देण्याची मागणीमागणी करण्यात आली आहे.सांबरकुंड धरणाला आमचा विरोध नाही आमच्या मागणीप्रमाणे दर मिळत नसेल तर आमचा विरोध राहील.जसे तालुक्याला धरण हवे आहे तसे आम्हालाही धरण हवे आहे मात्र शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसू नये.एवढी अपेक्षा शासनाकडे आहे.रस्त्यासाठी शासन पाच लाख देत असेल तर जमिनीसाठी का देत नाही ?असाही सवाल यावेळी करण्यात आला.त्याचप्रमाणे पुनर्वसनसाठी जागा योग्य प्रमाणात द्यावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

अलिबाग तालुक्यातील रामराज भागातील 40 वर्षापासून रखडलेला साबरकुंड मध्यम धरण प्रकल्प अद्यापही कागदावरच राहिलेला आहे. खैरवाडी, जांबुलवाडी आणि महान हा परिसर धरणाच्या पाण्याखाली बुडीत क्षेत्र म्हणून घोषित आहे. या गावातील साडेतीनशे कुटूंब विस्थापित होत असून 130 हेक्टर भातशेतीही धरणाखाली जात आहे. तिन्ही गावातील शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देऊन रामराजमध्येच पुनर्वसन करावे आणि भूसंपादन नियमानुसार 22 टक्के भूखंड शासनाने द्यावा, अशी मागणी येथील शेतकऱ्यांची आहे. लवकरात लवकर हे धरण व्हावे अशीही मागणी येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे.

 जांभूळवाडी, सांबरकुंडवाडी व खैरवाडी या गावांचे पुनर्वसन रामराज येथील राजेवाडी येथे करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक २८ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पडून आहे.

40 वर्षानंतरही सांबरकुंड धरण कागदावरचअलिबाग तालुक्यातील 40 वर्ष रखडलेला रामराज भागातील साबरकुंड मध्यम प्रकल्पासाठी 742 कोटी 88 लाखाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता नव्याने सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिली होती. 40 वर्षापूर्वी या प्रकल्पाचा खर्च हा 11.71 कोटी होता. तो आता 742 कोटींवर गेला आहे. या प्रकल्पामुळे अलिबाग तालुक्यातील 33 गावांमधील 2528 हेक्टर क्षेत्रास लाभ होणार आहे. साबरकुंड धरणामुळे परिसरातील खालावलेल्या भूजल व विहिरींच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होईल. या प्रकल्पामुळे जेएसडब्ल्यू उद्योगासाठी व अलिबाग शहरासाठी 7.12 दलघमी पाणीपुरवठ्यासाठी जलस्त्रोत उपलब्ध होणार असल्याने अलिबागकारांची तहान भागली जाणार आहे.

धरण परिसरप्रत्यक्ष धरणाच्या कामाला सुरुवात नाहीअलिबागचा वाढता परिसर पाहून भविष्यात तालुक्याला पाणी समस्या निर्माण होण्याच्या प्रश्न उद्भवणार हे ओळखून जलसंपदा विभागाकडून साबरकुंड धरण प्रकल्प निर्मितीचा निर्णय घेतला 28 सप्टेंबर 1982 या प्रकल्पाला शासकीय मान्यता देऊनअंदाजित खर्च हा 11.71 कोटी होता. मात्र त्यानंतर हा प्रकल्पाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी काही झाली नाही.2012-13 पर्यत हा प्रकल्प 11 कोटीवरून 335.92 कोटींवर पोहचला. मात्र अद्यापही या धरणप्रकल्पाला एकही दगड लागलेला नाही. आता शासनाने हा प्रकल्प पूर्ण करणार असल्याने 742 कोटी 88 लाखाची सुधारित मान्यता देऊनही आठ महिने उलटले तरी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली नाही.

सांबरकुंड धरण प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा जास्तीत जास्त दर कशाप्रकारे मिळेल यासाठी शासनदरबारात आवाज उठविणार असून कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही:आमदार महेंद्र दळवी.अलिबाग मुरुड विधानसभा मतदारसंघ.