जागतिक दिव्यांग सप्ताहाचे औचित्य साधुन महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटना या शासनमान्य नोंदणीकृत संघटनेचे वतीने तिन दिवसाच्या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष साईनाथ पवार यांनी तुषार शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी त्यांच्या समवेत संघटनेचे कोषाध्यक्ष विलास भोतमांगे,राज्य सचिव ललित सोनवणे,रायगड जिल्हा सचिव संतोष माने,अलिबाग तालुका अध्यक्ष अप्पा काळेल,पेण तालुका सचिव राजेंद्र पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
कार्यशाळेच्या उदघाटनाचा कार्यक्रम सोमवार ०५ डिसेंबर २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता भाग्यलक्ष्मी मंगल कार्यालय निलीमा हॉटेलच्यामागे अलिबाग येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शुभहस्ते होणार आहे या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ग्राम विकासमंत्री गिरिश महाजन , बंधारे आणि खनिकर्ममंत्री दादासाहेब भुसे,आमदार बच्चु कडू हे उपस्थित राहाणार आहेत
या प्रसंगी विशेष अतिथी म्हणून रायगडचे खासदार सुनिल तटकरे , मावळचे खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे , आमदार जयंत पाटील, आमदार अदिती तटकरे, आमदार बाळाराम पाटील, आमदार अनिकेत तटकरे, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार प्रशांत ठाकुर, आमदार महेंद्र थोरवे, आमदार महेंद्र दळवी, आमदार रविंद्र पाटील ,आमदार महेश बालदी असणार आहेत. या राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे स्वागताध्यक्ष आमदार भरत गोगावले व आमदार महेंद्र दळवी असणार आहेत. या प्रसंगी प्रमुख उपस्थिती रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर , रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ किरण पाटील , जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांची उपस्थिती असणार आहे.
राज्यामध्ये विविध शासकिय व निमशासकिय विभागामध्ये सेवेत असलेल्या दिव्यांग कर्मचारी व दिव्यांग बांधवांच्या अत्यंत महत्वाच्या मागण्या कार्यशाळेत मांडण्यात येणार असुन ठराव पारीत करुन ठरावाची प्रत राज्य शासनाला सादर करण्यात येईल अशी माहीती साईनाथ पवार महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष अपंग कर्मचारी संघटना यांनी दिली आहे.
दिव्यांग कर्मचारी व दिव्यांग बांधवांच्या अत्यंत महत्वाच्या मागण्यामध्ये प्रमुख मागणी अपंग कर्मचारी / शिक्षक यांना जूनी पेंशन योजना लागू करावी.केंद्राप्रमाणे अपंग वाहनभत्ता दुप्पट दराने लागू करुन त्यावर ३४% डी. ए. मिळावा.दिव्यांगांच्या शासकिय नोकऱ्यांमधील आरक्षणाबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ राज्य सरकार व इतर विरुध्द लीसमा जोसेफ प्रकरणी दिलेल्या निर्णयानुसार राज्यात आरक्षणाबाबत अंमलबजावणी करावी.
वर्ग १ व वर्ग २ मधिल दिव्यांगांच्या पदोन्नतीचा अनुशेष पुर्ण करावा व प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी.दिव्यांग बेरोजगार बांधवांना संजय गांधी निराधार योजनेचे मानधन दरमहा किमान ५०००/- रु मिळावे. तसेच संजय गांधी निराधार योजना उत्पन्नाची मर्यादा ५० हजारा वरुन १.०० लाख करण्यात यावी आणि पाल्य सज्ञान झाल्याची मिळावे.
अट वगळून विनाअट किमान दरमहा पाच हजार मानधन मिळावे,अपंग कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्याच्या पाल्यास लाडपागे आयोगाप्रमाणे विनाअट नोकरी मिळावी.अपंग कर्मचाऱ्यांना मेडीकल अनफिट बेसवर (अनुकंपा) पाल्यास नोकरी मिळावी.अपंग कर्मचारी पाल्यांना उच्च शिक्षणामध्ये १० % आरक्षण मिळावे आणि फी सवलत मिळावी.विधानपरिषदेवर दिव्यांगांना प्रतिनिधीत्व मिळावे. ग्रामपंचायत, न.पा/ म.न.पा. सहकारी संस्था, पतसंस्था, विधानसभेमध्ये दिव्यांगांना ५% आरक्षण मिळावे.जिल्हा परिषद प्रमाणे न.पा/ म.न.पा. शिक्षक कर्मचारी यांना समायोजन व बदलीतून सुट मिळावी.सर्व शासकिय राज्य कर्मचारी यांना जि.प. प्रमाणे बदलीमध्ये सुट मिळावी.आंतरजिल्हा बदलीमध्ये दिव्यांग शिक्षकांवर झालेला अन्याय दुर करावा.जिल्हा अंतर्गत शिक्षक बदली शासननिर्णय ग्राम विकास विभाग दि. ७ एप्रिल २०२१ मधील ४.२.६ मुददा रदद करण्यात यावा आणि विनाअट बदली मिळावी. दिव्यांग कर्मचारी / शिक्षक यांना मुख्यालयाची अट रदद करावा.
सर्व विभागातील कंत्राटी दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना सवेत कायम करुन सेवेचे सर्व लाभ घ्यावेत.हरियाणा व इतर राज्यांप्रमाणे दिव्यांग खेळातील प्राविण्य मिळालेल्या खेळाडूंना पाच, तीन, दोन, लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक जाहीर होवून मिळावेत.दिव्यांग राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त खेळाडूंना सरळ सेवा भरती अंतर्गत शासकिय सेवेत ताबडतोब समाविष्ट करुन घेणेत यावेत.सर्व शासकिय निमशासकिय कार्यालयातील अपंग ४% प्रमाणे सरळसेवा / पदोन्नतीचा अनुशेष पुर्ण करण्यात यावा.सहाय्यक तंत्रज्ञान उपकरणे ( पुरवण्यासाठी) खाजगी शैक्षणीक संस्थांसह सर्व विभागातील शासकिय / निमशासकिय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा.त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र सागरी महामंडळ यांच्या अखत्यारीत असणाऱ्या मांडवा मुंबई,बेलापूर-मांडवा,बेलापूर-मुंबईत तसेच महाराष्ट्रात इतर ठिकाणी असलेली सेवेमध्ये सवलत देण्यात यावी.
