चिपळूण : येथील वशिष्ठी नदीमधील गाळ काढण्यास लवकरच सुरुवात होणार असून, त्यासाठी जलसंपदा विभागाने युद्धपातळीवर तयारी सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यातील राहिलेले काम तसेच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्याचे कामही एकाच वेळी सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री येत्या चार दिवसांत चिपळूणमध्ये दाखल होणार असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाचे अधिकारी पाटील यांनी बैठकीत दिली. चिपळूणमधील वशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्याचे काम जूनमध्ये बंद करण्यात आले होते. पावसाळा संपल्यावर गाळ उपशाला पुन्हा सुरुवात होईल, असे त्या वेळी जलसंपदा विभागाकडून बचाव समितीला सांगण्यात आले होते. मात्र, अद्याप कोणतीच हालचाल प्रशासनाकडून होत नव्हती. चिपळूण बचाव समितीनेही याबाबत पाठपुरावा करताना संबंधितांकडे निवेदन सादर करून गाळ उपसा करण्यास सुरुवात करण्याची मागणी केली होती. आता प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जलसंपदा विभागाचे अधिकारी पाटील या वेळी उपस्थित होते. त्यांनी प्रशासकीय पातळीवर सुरू असलेल्या कार्यवाहीची पूर्ण माहितीही दिली. कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, जलसंपदा विभाग पुढील कामासाठी सज्ज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पुढील आठवड्यात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असून, त्यासाठी खेर्डी येथील गुरुकुलजवळ डोझर, पोकलेन व डंपर अशी यंत्रसामग्री लवकरच दाखल होणार आहे, तसेच त्या वेळी पिंपळी येथेही गाळ उपशाला सुरुवात करण्यात येईल. त्यासाठीही यंत्रसामग्री आणली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील शिल्लक राहिलेले काम आणि पुढील दोन टप्प्यांचे काम एकाच वेळी हाती घेण्यात येईल. त्यासाठी सीमांकन करण्याचे काम प्रांताधिकारी पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडणार आहे, अशी माहितीही पाटील यांनी बचाव समिती सदस्यांना दिली.
पटौदी इंटरप्राइजेज एवं अलगोजा रिसोर्ट - बूंदी
पटौदी इंटरप्राइजेज एवं अलगोजा रिसोर्ट कीऔर से बूंदी वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं
बचाव समिती रोज माहिती घेणार
चिपळूण बचाव समितीचा गाळ उपशाबाबत पाठपुरावा सतत सुरू असून, कामाला सुरुवात होताच बचाव समिती रोज कामाची पाहणी करून माहिती घेणार आहे. येत्या जूनपर्यंत जास्तीत जास्त गाळ उपसा करून नदीपात्र विस्तारित करून साठवण व वहनक्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यासाठी जलसंपदा विभाग व स्थानिक प्रशासनही आता सज्ज झाले आहे.
