शिक्षण हा नफा कमावण्याचा व्यवसाय नसून शैक्षणिक शुल्क नेहमीच परवडणारी असावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयातील शैक्षणिक शुल्क वार्षिक २४ लाख रुपये करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्याचा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक शुल्काबाबत महत्वाचे मत नोंदवले आहे. तसेच न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते, नारायण मेडिकल कॉलेज आणि आंध्र प्रदेश सरकार यांना ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. ही रक्कम सहा आठवड्यांच्या आत न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
"फी वाढवून वार्षिक २४ लाख रुपये करणे म्हणजे आधी ठरवलेल्या फीपेक्षा सात पटीने जास्त शुल्क आकारणे हे अजिबात योग्य नाही. शिक्षण हा नफा कमावण्याचा व्यवसाय नाही. ट्यूशन फी नेहमीच परवडणारी असावी,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एमबीबीएस विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्कात वाढ करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द ठरवणाऱ्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध कॉलेजने याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
आंध्र प्रदेश प्रवेश आणि शुल्क नियामक समिती (खासगी) विनाअनुदानित व्यावसायिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी) नियम, २००६ च्या तरतुदी लक्षात घेऊनसमितीच्या शिफारशी/ अहवालाशिवाय फी वाढवण्याचा निर्णय अथवा फी निश्चित केली जाऊ शकत नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने मांडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ट्यूशन फी निश्चित करताना प्रवेश आणि शुल्क नियामक समितीने व्यावसायिक संस्थेचे ठिकाण, व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे स्वरूप, उपलब्ध पायाभूत सुविधा यासारख्या अनेक घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. बेकायदेशीर सरकारी आदेशानुसार वसूल केलेली/संकलित केलेली रक्कम कॉलेज व्यवस्थापनाला ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
"वरील बाबी लक्षात घेता आणि वर नमूद केलेल्या कारणांमुळे दोन्ही अपील फेटाळले जात आहेत. तसेच ५ लाख रुपये दंडाची रक्कम अपीलकर्ता तसेच आंध्र प्रदेश सरकारने सहा आठवड्यांच्या आत न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा केली पाहिजे." असा आदेश न्यायालयाने दिला.
