रत्नागिरी : पोक्सो (लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा) अंतर्गत येणाऱ्या केसेसमध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्या. अल्पवयीन मुलीवर झालेला अत्याचार हा गंभीर आणि अतिसंवेदशनील गुन्हा आहे. तरी तो संबंधित यंत्रणांकडून तेवढ्या गांभीर्याने घेतला जात नाही. पोलिस, सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पीडितेला हेलपाटे मारावे लागतात. वैद्यकीय चाचणीला विलंब होतो, याची गंभीर दखल आम्ही घेतली आहे. पोक्सोच्या केसेस फास्ट्रॅ ट्रॅकवर सोडवल्या जाव्यात, असा अहवाल आयोगातर्फे शासनाला देणार आहोत, अशी माहिती राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य चैतन्य पुरंदरे यांनी दिली.

'पोक्सो'मधील वैद्यकीय अहवालासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर असणे आवश्यक आहे. त्यांच्यासाठी तपासणी थांबवू नका. पर्याय ठेवण्याची गरज आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनीही या केसेसमध्ये जबाबदारी ओळखून काम करण्याची गरज आहे. पोक्सोच्या केसेस करताना प्रत्येक पोलिस ठाण्यात वेगळी व्यवस्था असायला हवी. पीडितांना नेहमीच्या प्रवेशद्वारावरून न घेऊन येता पर्यायी मार्गाने आणणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात पोलिस मुख्यालय सोडल्यास अशी व्यवस्था कुठे दिसत नाही. त्याबाबत पोलिसदलाला सूचना केल्या आहेत. वर्षभरात तीन बालविवाह झाल्याचे प्रकारही उघड झाल्याचे चेतन पुरंदरे यांनी सांगितले.