रत्नागिरी : एकनिष्ठ शिवसैनिक म्हणून काम करीत असलेल्या नंदा मुरकर यांना गोळप विभागप्रमुख पदावरून पदमुक्त केल्यामुळे गोळप जिल्हा परिषद गटामध्ये दोघे इच्छुक उरले आहेत. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये स्पर्धक कमी करण्यासाठी उदय बने यांना गोळप गटातून संधी मिळण्याची शक्यता आहे. गेली अनेक वर्षे एकनिष्ठेने काम करीत असताना संघटना बांधणी करता विशेष योगदान देत असताना विविध विकास कामांच्या माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न मुरकर यांनी केला होता. त्यामुळे निवडणुकीसाठी प्रबळ दावेदार बनले होते. परंतु खासदार गटाचे सध्या प्राबल्य निर्माण झाल्यामुळे संभाव्य धोका टाळण्यासाठी मुरकर यांना खड्यासारखे बाजूला केले. 

त्यामुळे मंगेश साळवी व उदय बने स्पर्धेत उरले आहेत. श्री. मुरकर व आमदार उदय सामंत बाजूला गेल्यामुळे मंगेश साळवी यांचा मार्ग सुखकर झाला. मागील निवडणुकीत त्यांच्या पत्नीला उमेदवारी मिळाली होती. आता हा गट खुल्या गटासाठी झाल्यामुळे साळवी त्यामध्ये अग्रेसर झाल्याचे दिसत आहे. तसेच उदय बने यांना मतदारसंघ उरलेला नाही. त्यामुळे ज्या गटातून प्रथम जिल्हा परिषद निवडणुकीत विजयी झाले, त्याच गटातून ते रिंगणात उतरण्याची शक्यता आहे. कारण अंतर्गत मतभेदामुळे विधानसभेमध्ये तिकीट मिळण्याची शक्यता धुसर आहे. सेनेला आपला निष्ठावंत शिवसैनिक उमेदवार म्हणून न देता राष्ट्रवादीतून आयात करण्यात आलेल्या उमेदवाराला सर्व काही देण्यात आले. त्यामुळे इच्छुक उमेदवार स्पर्धेबाहेर गेले. मात्र सध्या शिवसेनेच्या चिन्हावर निवडून आलेले पक्ष सोडून गेल्यामुळे २०२४ च्या निवडणुकीकरिता अनेकजण स्पर्धेमध्ये उतरण्याची शक्यता आहे.

गेली अनेक वर्षे निष्ठावंत शिवसैनिक म्हणून काम करीत असलेले जिल्हा परिषद सदस्य उदय बने संभाव्य उमेदवार असू शकतात. परंतु अंतर्गत मतभेदामुळे अनेक वेळा बने यांना मागे राहण्याची वेळ आली. त्यामुळे २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये स्पर्धक असलेल्या उदय बने यांना बाजूला ठेवून त्यांना गोळप जिल्हा परिषद गटामध्ये प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे. कारण तालुकाप्रमुख बंड्या साळवी व राजेंद्र महाडिक विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुकांच्या यादीत आहेत. त्यामध्ये प्राधान्याने बंड्या साळवी यांना विनायक राऊत यांचा वरदहस्त असल्यामुळे बने यांना संधी मिळू शकते. सरकारच्या निर्णयावर सर्वकाही अवलंबूनशिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकांच्या तयार केलेल्या वाढीव जागांचा प्रस्तावाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांची प्रक्रिया थांबली. भविष्यात नव्याने आरक्षण पडण्याची शक्यता आहे. त्यावर पुढील राजकीय परिस्थिती अवलंबून राहणार आहे.