अलिबाग शहरातील कचरा व्यवस्थापन करताना त्यामध्ये विघटन न होणाऱ्या प्लास्टिकचे प्रमाण मोठे असल्याने त्याचा परिणाम कचरा जिरविण्यावर होत आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाकडून प्लास्टिक वापराचे नियम अधिक कडक केले जात असताना आता नव्या कायद्याची अंमलबजावणी १ जुलैपासून सुरू झाली आहे. यामध्ये अलिबाग नगरपालिकेने दिपावलीच्या अनुषंगाने प्लास्टिक वापर वाढला आहे.हे रोखण्यासाठी अलिबाग नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी अंगाई साळुंखे यांनी पथक तयार केले आहे.त्या पथकात महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्डचे अधिकारी जयंत डोके यांच्या समवेत अलिबाग नगरपालिका आरोग्य कर्मचारी नामदेव जाधव यांचा समावेश असून त्यांच्याद्वारे नगरपालिका हद्दीत बाजारपेठ, अलिबाग आगार,भाजी बाजार आदी ठिकाणी असलेल्या
दहा ते पंधरा दुकानदार यांची तपासणी करीत असणाऱ्या दुकानांची तपासणी करीत सात हजार रुपयांचा दंडही वसूल केला आहे
केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये तयार केलेल्या प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियमावलीची कडक अंमलबजावणी सुरू केली आहे.अलिबाग शहरात यापूर्वी कॅरिबॅगवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलेली होतीच तरीही फेरीवाले, फळविक्रेते, भाजीवाले यांच्यासह अन्य व्यावसायिकांकडून ग्राहकांना कॅरिबॅग दिल्या जात आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होतो आहे. पण प्लास्टिकमध्ये केवळ कॅरिबॅगच नाहीत, तर पुनर्वापर न होणाऱ्या अनेक वस्तूंचा एकदा वापर केल्यानंतर त्यांच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. राज्य सरकारने २०१८पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली असली तरी एकदम कारवाईचा बडगा न उगारता प्लास्टिकला पर्याय उपलब्ध व्हावेत, व्यावसायिकांना व नागरिकांनाही त्याची माहिती व्हावी, वापर वाढावा या विचाराने टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू आहे.
केंद्र शासनाच्या कायद्यानुसार शहरात ७५ मायक्रॉनपेक्षा कमी वजनाच्या प्लास्टिकवर कारवाई केली जात आहे. तसेच प्लास्टिक प्लेट्स, चहाचे कप, पाण्याचे पाऊच, स्ट्रॉ, नॉन बॅग्ज स्टायरोफोम, थर्माकोल, पत्रके, प्लास्टिक पत्रकांची आवरणे, प्लास्टिकसहित बहुस्तरीय आवरण, वेष्टन असलेल्या वस्तू व एकदाच वापर होऊ शकेल अशा कोणत्याही प्लास्टिकच्या वस्तू, १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी आकाराचे पीव्हीसी बॅनर, स्टीकरचा वापर, साठवण, विक्री, वितरण यावर बंदी घालण्यात आली आहे. याचे उल्लंघन केल्यास २५ हजाराचा दंड आणि तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, .प्लास्टिक बंदी तपासणीत सातत्य आवश्‍यक कडक कारवाई केली जात असताना सात हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.मात्र,प्लास्टिक बंदी कारवाईचा कारवाईचा वेग वाढून यांना कायदा लागू उत्पादक, विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, दुकानदार, ई-कॉमर्स कंपन्या, रस्त्यावरील विक्रेते, मॉल, बाजारपेठ, शॉपिंग सेंटर, सिनेमाघर, पर्यटनस्थळ, शाळा, महाविद्यालये, कार्यालये, रुग्णालयांसह इतर ठिकाणी कोणालाही या वस्तू वापरता येणार नाहीत.२०१८च्या कायद्याची शहरात अंमलबजावणी सुरू आहेच, ७५ मायक्रॉनपेक्षा कमी वजनाच्या प्लास्टिकचा वापर पूर्ण बंद व्हावा, यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. नागरिकांनी कापडी, ज्यूटच्या पिशव्या वापराव्यात असे आवाहन अलिबाग नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी अंगाई साळुंखे यांनी केले आहे.
