रत्नागिरी : राज्य सरकारच्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील लाभार्थ्यांची यादी राज्य सरकारने प्रसिद्ध केली आहे. शेतकऱ्यांच्या आधार प्रमाणीकरणानंतर ही रक्कम बचत खात्यावर वर्ग होणार आहे. जिल्ह्यातील एकूण २६ हजार ७०९ कर्जदारांची माहिती राज्य सरकारच्या पोर्टलवर देण्यात आली असून यामध्ये एकट्या रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील २१ हजार ५५० लाभार्थीचा तर राष्ट्रीयकृत बँकातील ५ हजार १५६ कर्जदारांचा यामध्ये समावेश आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यात ६ हजार २४९ लाभार्थीना लाभ मिळणार आहे.
राज्य सरकारने सन २०१९ मध्ये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. त्यातील पुढील टप्प्यात दिनांक २९ जुलै २०२२ रोजी नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाची योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार सन २०१७-१८, सन २०१८-१९, सन २०१९-२० या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षात नियमित परतफेड करणाऱ्यांसाठी ही योजना आहे. तीन वर्षात किमान दोन वर्षे नियमित हप्ते फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना रूपये ५० हजारांपर्यंतचा लाभ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात लाभ मिळणाऱ्यांच्या याद्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, संबंधित बँकाच्या शाखा, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. लाभार्थ्यांनी आपल्या जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्र / सीएससी / बँक शाखेस भेट देऊन आपल्या विशिष्ट क्रमांकाच्या अनुषंगाने आपल्या कर्जखात्याचे आधारकार्डचे सहाय्याने आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावयाची आहे. आधार प्रमाणीकरणासाठी जाताना कर्जदाराने आपले आधार कार्ड,विशिष्ट क्रमांक, बँक पासबुक आदी कागदपत्रे सोबत ठेवावयाची आहेत.
आधार प्रमाणीकरणासाठी आपले सरकार सेवा केंद्राकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. अधार प्रमाणीकरण करताना अडचणी येत असल्यास त्याबाबत ऑनलाईन तक्रार प्रणालीद्वारे पोर्टलवर दाखल करता येणार आहे. विशिष्ट क्रमांक अमान्य असल्यास आणि लाभाची रक्कम अमान्य असल्यास ऑनलाईन प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीकडे तक्रार दाखल करता येणार आहे. लाभार्थीच्या अंगठ्याचे ठसे येत नसल्याने आधार प्रमाणीकरण शक्य नसल्यास त्यांना ऑनलाईन प्रणालीद्वारे तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समितीकडे तक्रार दाखल करता येईल. तक्रारदारांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तक्रारी निकाली काढण्यात येतील. या आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधितांनी प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, जिल्हा उपनिबंधक सोपान शिंदे व जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी नंदकिशोर पाटील यांनी केले आहे.
