रत्नागिरी : पक्षभेद बाजूला ठेऊन जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासाठी जिल्ह्याच्या २७१ कोटीच्या प्रारुप आराखड्याला काल (१४ ऑक्टोबर) मंजूरी देण्यात आली. खासदार, आमदारांचा राजशिष्टाचाराला बाधा न पोहचता त्यांच्या कामांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक तालुक्यातील तीन विद्यार्थ्यांना त्यामध्ये १ मुलगी अनिवार्य आहे. सायन्समध्ये यांची परिक्षा घेऊन त्यांना इस्रोला पाठविण्यात येणार आहे. तर प्रत्येक तालुक्यातील एक, अशा ९ विद्यार्थ्यांना जिल्हा नियोजनमधुन निधी खर्च करून नासामध्ये पाठविण्याचा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिला निर्णय रत्नागिरी जिल्हा नियोजनमध्ये घेण्यात आला, अशी माहिती उद्योगमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
राज्यातील राजकीय घडामोडीनंतरची पहिला जिल्हा नियोजनची सभा पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी खासदार विनायक राऊत, सुनिल तटकरे, आमदार भास्कर जाधव, योगेश कदम, राजन साळवी, शेखर निकम, जिल्हाधिकारी देवंदर सिंह, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्तीकुमार पुजार, सर्व सदस्य आणि खातेप्रमुख यावेळी उपस्थित होते. बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार योगेश कदम उपस्थित होते.
उदय सामंत म्हणाले, जिल्हा नियोजनची सभा आज खरोखर खेळीमेळीच्या वातावरणात झाली. सर्वांनी पक्षभेद बाजूला ठेऊन एकत्र येऊन विकास कामांना सहकार्य केले. २७१ कोटीच्या प्रारुप आराखड्याला या बैठकीत मंजूर देण्यात आली. जलजीवन मिशन योजनेसाठी लवकरच मुंबईमध्ये बैठक बोलावण्याचा निर्णय झाला. सर्व लोकप्रतिनिधीच्या मतदारसंघातील कामे प्राधान्य घेतली जातील. तसचे राज्यातील भव्य अशी प्रशासकीय इमारतीसाठी रत्नागिरीत होणार आहे. त्यासाठी ९२ कोटी १० लाख रुपये मंजूर झाल्याची अध्यादेश नुकताच प्राप्त झाला. नांदेड जिल्ह्याच्या धर्तीवर लवकरच अधुनिक यंत्रणेसह जिल्हा नियोजनची बैठक जानेवारी २०२३ मध्ये होईल. प्रत्येक तालुक्यातील ५ ते ७ वितिल तीन मुलं, एक मुलगी अनिवार्य, अशी २७ मुलं जी सायन्समध्ये चांगल्या मार्गाने पास झाली त्यांना इस्रोला पाठविण्यात येणार आहेत. सातवीमध्ये सायन्समध्ये चांगल्या गुण मिळविलेल्या प्रत्येक तालुक्यातील एक, अशा नऊ मुलांना नासाला पाठविण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजनमधुन त्यासाठी खर्च केला जाणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात असा निर्णय घेणारा रत्नागिरी जिल्हा पहिला असेल.
जिल्ह्यातील नद्यांना पूर येऊण होणारी हानी टाळण्यासाठी नद्यांचा गाळ काढण्याच्या कामाला आम्ही महत्त्व दिले आहे. त्याला लागणाऱ्या इंधनासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतुद करून ठेवण्यात आली आहे. खासदार, आमदारांचा राजशिष्टाचार ठेऊनच त्यांची विकास कामे मंजूर करण्याचा निर्णयही आज झाला. ग्रामीण भागातील काही विकास कामे रद्द करण्यात आली होती. याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यावर निर्णय केला जाईल. ग्रामीण भागातील गावे जोडणारी साकवांच्या दुरूस्तीचा हेड बंद केला होता, तो आता उघडण्यात आला आहे. आता कोणत्याही कामांना स्थगिती नाही. मात्र गेल्यावर्षीचे ४६ कोटीचे दायित्व आहे. उर्वरित कालावधित जिल्ह्याच्या विकासाचा १०० टक्के निधी खर्च केला जाईल, असे आश्वासन श्री. सामंत यांनी दिले.
