सिल्लोड:जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याच्या धोरणाला आपचा विरोध,

नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या सरकारने आता मागील सरकारच्या पुढे एक पाऊल टाकत २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया चालू केली आहे. या बाबत शाळांची माहिती संकलन करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. यासाठी पुन्हा तेच ‘सामाजीकीकरण व गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी’ २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांचे समायोजन करणार असल्याचे सांगितले आहे. प्रत्यक्षात खर्च कमी करण्यासाठी समायोजन धोरण राबवले जाणार आहे हे उघड आहे.अश्या प्रकारच्या धरसोड धोरणामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था कोलमडून पडू शकते. गुणवत्ता , मुलांचे सामाजीकीकरण इत्यादी कारणे दिली जात असल्याने त्याचा योग्य अभ्यास होणे गरजेचे आहे. तसेच या शाळांवर प्रत्येकी १५ लाख खर्च होत असून तो परवडत नसल्याचे अधिकारी सांगतात . कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील , वाड्या वस्ती वरील पालकांना या सरकारी शाळांचा मोठा आधार असतो व *मुलांच्या शैक्षणिक हक्काच्या पूर्ततेसाठी नजीकच्या परिसरात शाळा उपलब्ध करून देणे ही शासनाच्या जबाबदारी आहे.एकाही विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ नये व वंचित राहू नये ही शासनाची प्रार्थमिकता असायला हवी. दिल्लीतील आप सरकारच्या धर्तीवर यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे असे आप चे नेते औरंगाबाद जिल्हा सहसंयोजक ॲड. शेख उस्मान शेख ताहेर यांनी म्हंटले आहे.