चिपळूण : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या चौपदरीकरणाबाबत येथील वकील ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून सोमवारी याबाबत सुनावणी झाली. या सुणावणीत खड़े भरण्याचे आदेश दिले असतानाही कसल्याही प्रकारची प्रगती नाही, असे सांगत न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले, तर पेढेतील दुर्घटनाग्रस्तांना घरे बांधून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, त्यातही हलगर्जीपणा झाल्याबाबत न्यायालयाने नारजी व्यक्त केली. 

सुनावणीच्या सुरुवातीला कामात किती प्रगती झाली. याचा आढावा घेण्यात आला. परंतु कसल्याही प्रकारची प्रगती दिसत नाही. केवळ एक टक्के इतकीच प्रगती झालेली दिसते. याबाबत कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. ॲड. ओवेस पेंचकर यांनी दै. सागरमध्ये हा चंद्र नव्हे मुंबई-गोवा महामार्ग," असे प्रसिध्द आलेले वृत्त न्यालयाला सादर करून महामार्गावरील खड्ड्याची स्थिती दाखविली.

इंदापूरपर्यंतच्या पहिल्या टप्प्याचे काम रखडले आहे. सुप्रीम इन्फ्रा कंपनीला टर्मिनेट करण्यात आले आहे. ठेकेदार याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात गेला आहे. तसेच या कामावर स्थगिती आणण्यात आली आहे. त्यावर २०१८ व्या कायद्यातील सुधारणेनुसार जनहिताच्या प्रकल्पामध्ये स्थगिती जाणता येणार नाही. विषय कोकणातला आणि दिल्ली उच्च न्यायालयात ठेकेदार का गेला, असे मुद्दे न्यायालयाने समोर आणले. तसेच इंदापूरपर्यंतचे खड्डे तातडीने भरून तसे प्रतिज्ञापत्र ही देण्याचे आदर्श न्यायलयाने दिले. 

पेढे दरडग्रस्तांबाबत पोलीस स्थानकात एमआयआर दाखल करण्यात आल्याचे ॲड. पेचकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या ठिकाणी माती आल्याने घरे बांधणे शक्य नाही, असेही सांगितले. त्यावर राज्य सरकारने घरे बांधून देणे आवश्यक होते असे सांगितले. राज्य सरकारने आर्थिक मदत दिल्याचे नमूद केले. परंतु ही मदत तुटपुंजी असल्याचे अॅड. पेचकर म्हणाले. महामार्गाच्या मध्ये व दोन्ही बाजूला वृक्ष लागवड करण्यासाठी १५ कोटी ९० लाख रुपये देण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. हा निधी लवकरच राज्य सरकारकडे वर्ग होईल, अशी माहितीही या सुनावणीच्यावेळी समोर आली.