आज दिनांक ११ ओक्टोंबर , मंगळवार रोजी २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या धोरणाला विरोध करणारी निवेदने राज्यभरातून मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना देण्यात आली. ० ते २०विद्यार्थी संख्या असलेल्या राज्यातील शाळा बाबत माहिती जमा करण्यात येत आहे व त्यांचे समायोजन म्हणजेच त्या शाळा बंद करण्याचं धोरण राज्य सरकार पुन्हा एकदा राबवणार असल्याची सुतोवाच स्वतः शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले आहे. याचा सर्वात मोठा व दीर्घकालीन फटका ग्रामीण भागातील वंचित, दुर्बल व आदिवासी घटकांना आणि मुख्यत्वे मुलींना बसेल अशी स्थिती आहे असे आम आदमी पार्टीने आपल्या निवेदनात म्हंटले आहे.
२०१७ साली तेव्हाचे भाजपा सरकारातील शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी १० पेक्षा कमी पटसंख्या असणा-या शाळा बंद करण्याबाबत परिपत्रक नोव्हेंबर २०१७ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले होते. सरकारने या संदर्भातील आदेश काढताना ‘कमी गुणवत्तेच्या शाळेत पटसंख्या कमी होत आहे’ तसेच ‘अशा शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे सामाजिकीकरण होण्यास अडचण निर्माण होते’ त्यामुळे ‘जवळच्या चांगल्या शाळेमध्ये समायोजन करणे शैक्षणिकदृष्ट्या व सामाजिकदृष्ट्या मुलांसाठी जास्त योग्य आहे‘ असे प्रतिपादन केले होते. महाराष्ट्रातील १३१४ शाळा समायोजित करण्याच्या या आदेशाबाबत आप ने कायदेशीर आक्षेप नोंदवला होता व बालहक्क आयोगाकडे धाव घेतली होती. आप कार्यकर्त्यांनी, डिसेम्बर २०१७ मध्ये पाहणी केली असता, शासनाचे दावे आणि वस्तुस्थिती मध्ये खूप तफावत आढळून आली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील १३०० शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात आज आम आदमी पार्टीने तत्कालीन मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्र्यांकडे लेखी आक्षेप नोंदवले होते. आम आदमी पार्टीच्या आक्षेपानंतर मागील आदेशानुसार १३१४ पैकी ८८४ शाळांचे समायोजन रोखले गेले आहे.
त्या नंतर तत्कालीन शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांचे पावसाळी अधिवेशना दरम्यान या बाबत उत्तर दिले होते व कोणतीही शाळा बंद करण्याची भुमिका शासनाची नसून या बाबत सत्यशोधन समिती अहवाल तयार करेल असे सांगितले होते. *तीन वर्षापूर्वी राज्यात १३५४४ शाळा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या आहे अशी माहिती त्यांनी दिली होती*
आपण आता मागील सरकारच्या पुढे एक पाऊल टाकत २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया चालू केली आहे. या बाबत शाळांची माहिती संकलन करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. यासाठी पुन्हा तेच ‘सामाजीकीकरण व गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी’ २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांचे समायोजन करणार असल्याचे सांगितले आहे. प्रत्यक्षात खर्च कमी करण्यासाठी समायोजन धोरण राबवले जाणार आहे हे उघड आहे.
अश्या प्रकारच्या धरसोड धोरणामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था कोलमडून पडू शकते. गुणवत्ता , मुलांचे सामाजीकीकरण इत्यादी कारणे दिली जात असल्याने त्याचा योग्य अभ्यास होणे गरजेचे आहे. तसेच या शाळांवर प्रत्येकी १५ लाख खर्च होत असून तो परवडत नसल्याचे अधिकारी सांगतात . कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील , वाड्या वस्ती वरील पालकांना या सरकारी शाळांचा मोठा आधार असतो व *मुलांच्या शैक्षणिक हक्काच्या पूर्ततेसाठी नजीकच्या परिसरात शाळा उपलब्ध करून देणे ही शासनाच्या जबाबदारी आहे.एकाही विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ नये व वंचित राहू नये ही शासनाची प्रार्थमिकता असायला हवी. दिल्लीतील आप सरकारच्या धर्तीवर यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे असे आप चे नेते यांनी म्हंटले आहे
