राज्य सरकारच्या वतीने 20 पेक्षा विद्यार्थी संख्या कमी असलेल्या शाळा बंद करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करत आहे..

अशा विद्यार्थ्यी संख्या कमी असलेल्या शाळा छोट्या वाडी व वस्ती वर आहेत...अशा ठिकाणी राहणारी गोरगरीब मुल मुली शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडतील..याची भीती वाटते...

Right To Education च्या कायद्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण देणे हे सरकारची जबाबदारी आहे..अणी शिक्षण मिळवणं हे प्रत्येक बालकाचा हक्क आहे..जपान मध्ये एका बालकासाठी शिक्षक त्या गावात जातात.व एका बालकाला शाळेत जाता यावे एक सरकारी बस दहा वीस किलोमीटर चालते हे वाचण्यात आले..बीड जिल्ह्यात अशा शाळा बंद करण्याचे नियोजन सरकार करत आहेत..असा गोरगरीबांना अडचणीत टाकणारा निर्णय सरकारने घेवू नये अन्यथा याला विरोध केला जाईल हे लक्षात घ्यावे..