दापोली: २० पटाच्या आतील शाळा बंद करू नका, अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांच्याकडे केली आहे.या मागणीचे निवेदन दापोलीचे गटशिक्षणाधिकारी अण्णासाहेब बळवंतराव यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र हे भारतातील पुरोगामी राज्य म्हणून ख्यातकीर्त आहे. शैक्षणिक, सामाजिक, उद्योग, व्यवसाय आदी क्षेत्रातील कार्याच्या माध्यमातून देशाला दिशादर्शक असा राज्याचा नावलौकिक आहे. महात्मा जोतीराव फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुलेंच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात देशातील स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. शाहू छत्रपतींच्या माध्यमातून एकोणिसाव्या शतकात प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करणारे कोल्हापूर संस्थान व पर्यायाने महाराष्ट्र हे भारतातील पाहिले राज्य ठरले. ( हीच तरतूद भारतभर अमलात आणायला २००९ हे साल उजडावे लागले. )
शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्याबाबत दैदिप्यमान आणि मार्गदर्शक इतिहास असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात वरील संदर्भीय पत्रानुसार राज्यातील २० च्या आत पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याची सुरू असलेली तयारी अतिशय दुर्दैवी आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात अडथळा निर्माण करणारी तसेच केंद्र सरकारने पारित केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारी ठरणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ते १४ वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याविषयी तरतूद करण्यात आली आहे,परंतु सदरील पत्रान्वये कार्यवाही झाल्यास या तरतुदीलाच हरताळ फसण्याचे काम होऊन, लाखो गोर-गरीब,वंचित, बहुजन व शेतकऱ्यांच्या मुले व खास करून मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाऊ शकतील.
२० च्या आत पटसंख्या असणाऱ्या बहुतांश शाळा या दुर्गम भागात व वाहतुकीच्या सोयी सुविधा नसणाऱ्या ठिकाणी आहेत. अश्यावेळी या शाळा बंद झाल्यास इथे शिकणारे लाखो विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची भीती आहे. मुलींचे गळतीचे प्रमाण आधीच अधिक असतांना, या निर्णयाने प्राथमिक स्तरावरूनच हे गळतीचे प्रमाण वाढणे, बालमजुरी, बालविवाह अश्या इतरही सामाजिक समस्या यातून निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
महोदय गेल्या काही वर्षांमध्ये जिल्हा परिषद शाळांमध्ये चालणाऱ्या चांगल्या उपक्रमांच्या, नाविन्यपूर्ण प्रयोगांच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद तथा सरकारी शाळा नावारूपाला आल्या आहेत. सरकारी शाळांकडे बघण्याचा सर्वसामान्य जनतेचा, पालकांचा दृष्टिकोन बदलत आहे, याचेच फलित म्हणून गेल्या काही वर्षात सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. वाडी, वस्ती, तांड्यावर लोकसहभागातून शाळा भौतिक सुविधांची उभारणी करून नवनवे किर्तीमान रचत आहेत. अश्यावेळी सरकार म्हणून आपण या शाळांच्या, शिक्षकांच्या, पालकांच्या पाठीशी ठाम उभे रहाल अशी अपेक्षा असतांना आलेले हे पत्र व सुरू असलेली कार्यवाही, शाळा व शिक्षकांचे खच्चीकरण करणारी व त्यांना निराशेच्या गर्तेत लोटणारी ठरणार आहे. कल्याणकारी राज्य म्हणून शिक्षणावर केला जाणारा खर्च हा खरंतर उद्याच्या येणाऱ्या सुजाण आणि सुदृढ पिढीसाठी केलेली गुंतवणूक ठरणार आहे. अश्यावेळी शाळेतील शिक्षकांकडे असणारी शाळाबाह्य कामे कमी करून, रिक्त असणाऱ्या पदांची भरती करून शाळा सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे. तेव्हा मा मोहदय, आपण त्वरित या बाबीची दखल घेऊन हा निर्णय थांबवावा,अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा यांनी मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
