रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या सध्याच्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ 20 सप्टेंबर 2022 ला संपल्यानंतर या पदाचे नव्याने आरक्षण कोणत्या पवर्गासाठी पडणार आणि कोणाला लॉटरी लागणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधलेले होते. आरक्षण न पडल्यामुळे इच्छुकांमध्ये चलबिचल सुरू झाली होती. पण जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदासाठी नागरिकांचा मागास (महिला) प्रवर्ग जाहीर झाला आहे. त्यामुळे या पदासाठी अगोदरच मोर्चेबांधणीत गुंतलेल्या इच्छुकांचे स्वप्न भंगले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या गट व गणांच्या प्रारूप रचनेचा आराखडा प्रसिद्ध करण्याचा कार्यक्रम निश्चित झाला. गावोगावी पुन्हा गट व गणरचनेच्या चर्चांना उधाण आले. त्यामुळे या रचनेत आपल्या सोयीची गावे समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच काही ठिकाणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदासाठीच्या मोर्चेबांधणीला वेग आला. दरम्यान, यापूर्वी सर्वसाधारण, ओबीसी अशा सर्व प्रवर्गांच्या आरक्षणाचे चक्र पूर्ण झालेले आहे. जिल्हा परिषदेचे आगामी अध्यक्षपदाचे आरक्षण हे महिला किंवा अनुसूचित जमातीसाठी असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आलेली होती. पण नुकत्याच शासनस्तरावरून जाहीर झालेल्या अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाने सारे चित्र पालटणार आहे.

ग्रामीण विकासाचे केंद्र असलेल्या जिल्हा परिषदेमध्ये दर अडीच वर्षानंतर अध्यक्ष पदाचे आरक्षण पडते. सन 2000 पासून याची सुरूवात झाली. सध्याच्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ 20 सप्टेंबरला संपली आहे. त्यामुळे नव्याने आरक्षण पडले आहे. निवडणूकीचे आरक्षण साधारण दोन ते तीन महिने अगोदर आरक्षण काढण्याची पकिया होत असते. परंतु अद्याप आरक्षण न पडल्यामुळे इच्छुकांमध्ये चलबिचल सुरू झाली होती. पण शनिवारी जि.प.अध्यक्षपदांसाठी राज्यभरातील आरक्षण जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदासाठी नागरिकांचा मागास (महिला) प्रवर्ग जाहीर झाला आहे.

रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा आरक्षण सुरू झाल्यानंतरचा इतिहास बघितला तर सन 2000 मध्ये प्रथमच खुल्या वर्गासाठी आरक्षण पडले आहे. त्यावेळी शिवसेनेची सत्ता होती. सेनेच्या अंतर्गत निर्णयानुसार अध्यक्ष व इतर पदाधिकाऱयांना सव्वा सव्वा वर्षाचा कार्यकाळ सुरू झाला होता. त्यानुसार आरक्षण पडल्यानंतर पहिले अध्यक्ष हे जयसिंग घोसाळे झाले. त्यानंतर राजेंद्र महाडिक हे अध्यक्ष बनले. सन 2002 मध्ये प्रथमच महिलांसाठी अध्यक्ष पद राखीव झाले. यावेळी पहिला महिला जि. प. अध्यक्ष पदाचा मान राजापूर तालुक्यातील प्रतिभा गुरव यांनी पटकावला. त्यानंतर देवरूखच्या रश्मी कदम या अध्यक्ष बनल्या होत्या.

सन 2007 मध्ये अध्यक्षपदासाठी अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण पडले होते. त्यावेळी शिवसेनेकडे शांताराम जाधव हे एकमेव त्या प्रवर्गातील असल्याने त्यांच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडली होती. सन 2009 मध्ये महिलांसाठी पुन्हा हे पद राखीव झाले. खुल्या प्रवर्गातील आरक्षण असल्याने त्यावेळी संगमेश्वरच्या रचना महाडिक अध्यक्ष बनल्या होत्या. त्यानंतर दापोलीच्या रोहिणी दळवी यांनी अध्यक्ष पदाची धुरा सांभाळली होती. सन 2012 मध्ये मात्र शिवसेनेची सत्ता असताना आरक्षणामुळे अध्यक्ष हा राष्ट्रवादीचा बनला. यावेळी अनुसूचित जातीसाठी हे आरक्षण पडले होते. सेनेकडे या प्रवर्गातील एकही सदस्य नसल्याने शेवटी चिपळूणमधील राष्ट्रवादीच्या मनिषा जाधव या अध्यक्ष बनल्या होत्या.

सन 2014 मध्ये इतर मागास प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव झाले. त्यावेळी लांजाचे जगदीश राजापकर अध्यपदी विराजमान झाले. त्यानंतर चिपळूणचे तुकाराम उर्प बुवा गोलमडे हे अध्यक्ष बनले होते. सन 2017 मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेने एकतर्फी जि.प.वर सत्ता मिळवली होती. 

सन 2014 मध्ये इतर मागास प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव झाले. त्यावेळी लांजाचे जगदीश राजापकर अध्यपदी विराजमान झाले. त्यानंतर चिपळूणचे तुकाराम उर्प बुवा गोलमडे हे अध्यक्ष बनले होते. सन 2017 मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेने एकतर्फी जि.प.वर सत्ता मिळवली होती. 21 मार्च 2017 मध्ये जि. प. अध्यक्ष पदाचा कार्यभार स्नेहा सावंत यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. त्यानंतर लांजाच्या स्वरुपा साळवी यांची 2018 मध्ये निवड झाली. 2020 ला अध्यक्षपदाचे आरक्षण सर्वसाधारण पडले. त्यानंतर अध्यक्षपदी देवरूखचे रोहन बने यांची निवड झाली. तर सत्ताधारी गटाकडून शेवटच्या टप्प्यात 2021 मध्ये राष्ट्रवादीचे विक्रांत जाधव हे अध्यक्ष झाले. मात्र आता नव्याने अध्यक्षपदासाठी पडलेल्या नागरिकांचा मागास (महिला) पवर्गासाठी कोणत्या जि.प.गटाला संधी मिळणार याकडे लक्ष लागणार आहे.