बीड (प्रतिनिधी)- शिरूर तालुक्यातील अवैध वाळू उपसा उत्खनन प्रकरणी झालेल्या भ्रष्टाचाराचे सर्व पुरावे, जिओ टॅग फोटोसह तक्रारीत दिलेले असतांना या प्रकरणात सुनावणी न घेताच हुकूमशाही पध्दतीने सदर प्रकरण निकाली काढल्याचा शेरा मारण्यात आल्याचा आरोप भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीचे सदस्य अशोक कातखडे यांनी पत्रकातून केला आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात संबंधीत अधिकाऱ्यांविरुध्द याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी राधाविनोद शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. मात्र या बैठकीतून जिल्हाधिकाऱ्यांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी आपण खंबीरपणे उभे असल्याचे दाखवुन दिल्याचा आरोप समितीचे सदस्य अशोक कानखडे यांनी पत्रकात केला आहे. शिरूर तालुक्यातील निमगांव, नांदेवाली व माळेवाडी येथील बाळू उपसा प्रकरणी कायदेशिर कारवाईची तसेच निलंबनाची मागणी करण्यात आली होती. या तक्रारीसोबत सर्व के पुराचा देण्यात आले होते. मात्र संबंधीतांवर कारवाई करण्याऐवजी सदर प्रकरण निकाली काढल्याचे कालखडे यांनी म्हटले आहे. अवैध गौन खनीज संदर्भात गेल्या दोन वर्षांपासून सतत पाठपुरावा केला, दोन वेळा अर्जदारावर
वाळु माफीयांनी हल्ला केला. त्यावेळी कातखडे यांनी पोलीस संरक्षणाची मागणी केली. परंतु संरक्षण देण्यात आले नाही. गंभीर स्वरूपाचे हे प्रकरण असतांना भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी दि. २८ सप्टेंबरच्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपण त्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे दाखवून दिल्याचे कातरखडे यांनी म्हटले आहे. दोन वर्षांपासून शारिरीक व मानसिक त्रास देण्याचा प्रयत्न महसुल विभागातील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने केला. त्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठात संबंधीताविरूध्द सर्व पुराव्यासह याचिका दाखल करणार असल्याचे अशोक कातखडे यांनी म्हटले आहे.
