रत्नागिरी : कोकणातील समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्यात वळवण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बीड येथे रेल्वेच्या कार्यक्रमात बोलताना जाहीर केला आहे; परंतु आर्थिक व तांत्रिकदृष्ट्या परवडणारी ही योजना नाही. कोकणची गरज भागवून मराठवाड्याला प्यायला पाणी देणे न्यायाचे होईल; परंतु ऊसासाठी पाणी देणे कोकणवर अन्याय होईल. पाणी ज्या प्रदेशातून वाहते तेथील जनतेचा पाण्यावरचा समान हक्क 'रिपेरिअन राइट' प्राधान्याने मान्य केला पाहिजे. कोकणातील आया-बहिणींच्या डोक्यावरचा हंडा खाली उतरवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री न्यायाची भूमिका घेतील अशी अपेक्षा आहे, असे स्पष्ट मत कोकणचे अभ्यासक ॲड. विलास पाटणे यांनी व्यक्त केले.
त्यांनी सांगितले की, कोकणातील महिला हंडाभर पाण्याकरिता उन्हातून पायपीट करते याची वेदना कोणालाच नाही. समुद्रसपाटीपासून कोकणची उंची सर्वसाधारणपणे ८० मीटर, रत्नागिरीची ५८ मीटर तर मराठवाड्याची उंची ५६८ मीटर आहे. म्हणूनच खताळ कमिशनने अहवालात योजनेला विरोध केला होता. कोकणच्या वाट्याचं पाणी वळवलं तरी मराठवाडा अखेर तहानलेलाच राहील. त्यामुळे तिथल्या ऊसाला पाणी देण्यापेक्षा कोकणातच हे पाणी फिरवले पाहिजे.
कोयना धरणाचे काम पूर्ण होऊन ५० वर्ष होत आली. हेळवाक येथून वाशिष्ठी नदीत वाहून जाणारे पाणी साधारण: १९०० दशलक्ष घनमीटर इतके आहे. १९५२ मध्ये पंडित नेहरूनी वीजनिर्मितीनंतर कोकणात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा काय उपयोग करायचा, असा मूलगामी प्रश्न विचारला होता. त्याचं उत्तर कोकणी माणूस अद्याप शोधतो आहे. लोटे-परशुराम येथील एमआयडीसी व एन्रॉन वगळता सर्व कोयनेचे पाणी वाशिष्ठीमार्गे दाभोळ येथे समुद्राला मिळते. वाशिष्ठीचे पाणी पिण्याकरिता व सिंचनाकरिता रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पुरविण्याकरिता शासनाने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
