राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्या आणि कार्यकारी समितीवरील नामनिर्देशित सदस्य आणि विशेष निमंत्रित सदस्य यांच्या नियुक्‍त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयानुसार महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या पुणे जिल्ह्यातील डीपीसीवरील १८ सदस्यांचे पद रद्द झाले आहे. हा निर्णय म्हणजे राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना धक्का मानला जात आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नियोजन विभागाचे उपसचिव सं. ह. धुरी यांनी प्रसृत केला आहे. नगरसेवक आणि जिल्हा परिषदेचे सद्स्य यांच्या पदाचा कालावधी संपल्याने पुणे जिल्हा नियोजन समितीवरील त्यांचे सदस्यत्व यापूर्वीच संपुष्टात आले आहे. डीपीसीमध्ये निवडून आलेले ४० सदस्य असून यांचा कार्यकाळ समाप्त झाला आहे. त्यामुळे ४० सदस्य पद रिक्त असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्यानंतर या सदस्य निवडले जाणार आहेत.दरम्यान, राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार स्थापन झाले आहे.
त्यामुळे डीपीडीसीवरील महाविकास आघाडी सरकाने केलेल्या सदस्यांच्या नियुक्‍त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर नामनिर्देशित सदस्यांची संख़्या चार, तर विशेष निमंत्रित सदस्यांची संख़्या १४ इतकी आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी जिल्हा नियोजन समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
त्यानुसार सर्व जिल्ह्यांमध्ये नियोजन समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाकडून जिल्हा नियोजन समितीवर 'नामनिर्देशित सदस्य' म्हणून नियुक्‍त्या करण्यात येतात. तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष हे पालकमंत्री असतात. राज्यात ज्या पक्षांची सत्ता त्याच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची या समितीवर वर्णी लावण्यात येते.
