ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारची वस्तू त्य वस्तूवरील छापील किंमतीतच मिळावी. आणि तो ग्राहकांचा हक्क देखील आहे. यासाठी राज्यात दर नियंत्रण कायदा लागू करण्यात आला आहे. मात्र, या बाबतची पडताळणी करण्यासाठी सक्षम व पुरेशी यंत्रणा शासनाकडे नसल्यामुळे या कायद्याचे माळशिरस तालुक्यात तीन तेरा वाजले आहेत. माळशिरस तालुक्यात शहरी आणि ग्रामीण भागात सध्या शीतपेय ला मोठी मागणी आहे. तरुणांपासून ते आबाल वृद्धापर्यंत याची भुरळ पडली आहे. काही शीतपेय ची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत चालली असून, याचा गैरफायदा घेऊन काही ठराविक वाढत्या मागणी च्या शीतपेय ची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून काही होलसेल विक्रेते रिटेल विक्रेत्यांना दर वाढवून विक्री करीत आहेत. त्यामुळे रिटेल विक्रेते देखील जादा दर आकारून विक्री करीत आहेत. परंतु त्याचा नाहक आर्थिक फटका ग्राहकांना बसत आहे. या शीतपेय बाटलीचा छापील दरापेक्षा ग्राहकांची वाढती मागणी असल्याचा व कृत्रिम टंचाई निर्माण करून कुलिंग चार्जेस च्या नावाखाली किंमतीपेक्षा जादा दर आकारून ग्राहकांची लूट केली जात आहे.. त्याचप्रमाणे इतर प्रकारची शीतपेय काही दुकानात छापील किंमतीत विक्री केली जातात. तर जास्त मागणी असलेल्या शीतपेय ची जादा दर लावून विक्री केली जातात. प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचे व्यापाऱ्यांबरोबरच अर्थपूर्ण लागेबांधे आहेत. यामुळे नियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे दूर्लक्ष केले जात आहे. ग्राहकांना नाईलाजास्तव छापील किंमतीपेक्षा अधिकची रक्कम मोजावी लागत आहे. माळशिरस तालुक्यात अनेक पान टपरी, किराणा दुकान, हॉटेल, मेडिकल, स्विट होम तसेच इतरही काही दुकानात वाढती मागणी असलेल्या शीतपेयाची छापील किमतीपेक्षाही जादा दर आकारून विक्री केली जात आहे. तसेच इतरही काही शीतपेय जादा आकारणी करून विक्री केली जाते.