जिंतूर:ता.19(प्रतिनिधी)ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांची अबाळ होऊ नये, म्हणून दरवर्षी समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत जिल्ह्यात अनिवासी हंगामी वसतिगृह सुरू करण्यात येतात. यंदाही प्रस्तावित आहेत. दरम्यान, वसतिगृहांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करत लाभार्थी संख्येची सत्यता पडताळणी करण्यासाठी प्रशासनाला सोनापूर तांडा येथील ऊस तोडणी कामगार मेळाव्यात विविध विभागाच्या प्रमुखांना धारेवर धरुन हंगामी वसतिगृह प्रश्न तडीस लावला.

    जिंतूर तालुक्यातील सोनापूर (तांडा) येथील मेळाव्यात जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे, यांनी आशा वर्कर, ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक, केंद्रप्रमुखांना यांना तात्काळ आदेश दिले. त्यांनी भेटी द्याव्या. संबंधित अहवाल विद्यार्थी संख्या समोर आणून द्यावी आणि तात्काळ योजना सुरु करावी. दरवर्षी साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामात जिल्ह्यातून मोठ्यासंख्येने मजूर ऊस तोडणीसाठी जातात. तसेच कामाच्या शोधात दिवाळीनंतर बांधकाम, वीटभट्टीसह विविध कामांसाठी अनेक मजूर स्थलांतर करतात.

अशा स्थलांतरामुळे त्यांच्या पाल्यांची शैक्षणिक हेळसांड होऊ नये व शिक्षणाच्या प्रवाहात ते टिकून राहावेत म्हणून समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत हंगामी वसतिगृहाची योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या माध्यमातून स्थलांतरित मजुरांच्या पाल्यांसाठी वसतिगृह सुरू केले जातात. सहा महिन्यांसाठी ही योजना राबविली जाते. सहा महिन्यांसाठी एका विद्यार्थ्यांसाठी शासनाकडून अनुदान मिळते. सध्या मराठवाड्यात, पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखाने सुरू झाले आहेत. त्यासाठी परभणी जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने मजूर स्थलांतरित होतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदेच्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत (SSA) ऑक्टोबर पासून हंगामी वसतिगृह सुरू केले जातात. यामध्ये विद्यार्थ्यांना एक वेळा अल्पोहार आणि सकाळी, सायंकाळी पूर्ण भोजन दिले जाते. तसेच मासिक आरोग्य तपासणी करण्यात येते. संबंधित मुख्याध्यापक यांच्याकडे वसतिगृहाची जबाबदारी असून केंद्रप्रमुखांनी महिन्यातून किमान दोन वेळा भेट देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.