शिर्डी: शिर्डी येथील साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ बरखास्त करुन दोन महिन्यांत नवीन विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यामुळे महाविकास आघाडीला आणखी एक धक्का बसला आहे. महाराष्ट्रात २०१९ साली सत्तांत्तर होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने साईबाबा संस्थानावर १६ विश्वस्तांची नेमणूक केली होती. मात्र, विश्वस्तांची नेमणूक ही नियमाला धरून नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. याप्रकरणी माजी विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
त्यावर काल १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. डी धानुका आणि न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडल्यावर न्यायालयाने साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून दोन महिन्यांत नवीन विश्वस्तांची नेमणूक करावी, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. तोपर्यंत त्रिसदस्यीय समितीमधील जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे संस्थानचे काम पाहणार आहे. त्रिसदस्यीय समितीतील सदस्य कोणतेही आर्थिक, धोरणात्मक निर्णय घेणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
