परभणी(प्रतिनिधी)केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे पूर्ण एकरकमी एफआरपी देण्याची घोषणा केली जात नाही, तोपर्यंत राज्यातील एकही कारखाना सुरु होऊ देणार नाही ही भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची आहे, असे संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी परभणी येथे आज मंगळवारी (दि.13) पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी संघटनेचे माजी प्रदेशाध्यक्ष प्रा.डॉ.प्रकाश पोकळे, अमरसिंह कदम, नांदेड जिल्हाध्यक्ष सुमंत राजेगोरे, जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे, पिंगळीचे चेअरमन प्रसाद गरुड, बाळासाहेब घाटोळ, राजेश्वर गरुड, शेख जाफर तरोडेकर आदी उपस्थित होते. यावर्षीचा साखर कारखान्यांचा सिझन सुरू होत आहे. मात्र, अद्यापही गेल्यावर्षीच्या ऊसाची एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. राज्यात जवळपास 921 कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. त्यामुळे शासनावर आमचा विश्वास नसल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. एफआरपी वसूल करण्याची जबाबदारी सरकारची होती. पंरतु, परभणी जिल्ह्यात अजूनही योगेश्वरी शुगरकडे 64 व बळीराजा कारखान्याकडे 360 कोटी तर राज्याची सुमारे 921 कोटींची एफआरपी थकीत आहे. वास्तविक पाहता महाविकास आघाडी सरकारने एफआरपी देण्याच्या सूत्रामध्ये बेकायदेशीर बदल (तुकडा एफआरपी) केला आहे. त्याला स्वाभिमानीने विरोध केला होता. खरे तर केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यात केंद्राच्या परवानगीशिवाय दुरुस्ती करणे बेकायदेशीर आहे. याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने जी दुरुस्ती केली. त्या दुरुस्तीनुसारही राज्य सरकारने व साखर कारखाने वागताना दिसत नाहीत. मग सरकारने काय साध्य केले. शेतकऱ्यांचे अधिकार काढून घेऊन शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. स्वतः केलेल्या कायद्याची अंमबलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारची होती. तीही करताना दिसत नाही. त्यामुळे सरकार व कारखाने यांना बोलण्याचा नैतिक अधिकार नसल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले. यंदाच्या हंगामाची सुरुवातच अतिवृष्टीने झाली. जेमतेम पेरण्या झाल्या की जूनमध्ये मोठा पाऊस झाला. त्यामुळे खरिपाची पिके वाया गेली. जे काही थोडेफार पीक शिल्लक होते ते वाढीच्या अवस्थेत असतानाच ते 22 ते 28 दिवसांच्या पावसाच्या खंडामुळे पीक धोक्यात आले. फुलोऱ्यात आलेल्या सोयाबीनला पाण्याची कमतरता भासल्याने शेंगा लागल्या नाहीत. हिरवेगार दिसणारे पीक शेतात उभे असले तरी त्याचा शेतकऱ्याला काहीच उपयोग नाही. मात्र प्रशासनाने शेतात पीक दिसते म्हणून अग्रीम व सानुग्रह अनुदान नाकारणे चुकीचे आहे. सरकारने यात लक्ष घालायला हवे मी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना याबाबत आज सकाळीच बोललो आहे. कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पीक पाहणी करायला लावा, चावडीवर बसून नको असेही त्यांना सांगितले आहे. सोयाबीनपेक्षा कापसाची अवस्था अधिक बिकट असल्याचेही ते म्हणाले. परभणी जिल्ह्यात 52 पैकी फक्त आठ मंडळात अग्रीम मंजूर झाला आहे, ही शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी बाब आहे. कडून दिली जाणारी नुकसान भरपाई देखील तुटपुंजी आहे. आधीच अतिवृष्टीने खरिपाचे प्रचंड नुकसान झालेले असताना रब्बी हंगाम तोंडावर आला आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना रब्बीच्या पेरणीसाठी मदतीची गरज आहे ज्याप्रमाणे विदर्भात सर्वे व पंचनामे झाले तसे मराठवाड्यात झालेली दिसत नाही जमिनी वाहून गेल्या खरडून गेल्या उडीद व मुगाचे अवशेषही शिल्लक राहिले नाहीत तरीही सरकार काहीच करत नाही हे संताप जनक आहे, असेही ते म्हणाले.