रस्ते अपघाताच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस तसेच परिवहन विभाग यांनी दरमहा बैठक घ्यावी. याद्वारे कार्यक्षेत्रात झालेल्या अपघातांची कारणे शोधून त्याठिकाणी भविष्यातील अपघात टाळण्याच्यादृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले.

जिल्हास्तरीय रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख बोलत होते. यावेळी पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. अजित शिंदे, पुणे शहरचे पोलीस उपायुक्त (वाहतूक) राहूल श्रीरामे आदी उपस्थित होते.

बैठकीमध्ये पुणे ग्रामीण पोलीस तसेच पुणे शहर तसेच पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत गेल्या वर्षात झालेल्या अपघातांचा व त्या अनुषंगाने केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एनएचएआय, एमएसआरडीसी, सार्वजनिक बांधकाम-राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील धोकादायक अपघात ठिकाणांबाबतचा (ब्लॅकस्पॉट) आढावा घेऊन केलेल्या उपाययोजना व त्यानंतर अपघात प्रमाणात झालेली घट याबाबत चर्चा करण्यात आली.

यावेळी अपघात नोंदणी व विश्लेषण प्रणालीबाबत (आयरॅड) सादरीकरण करण्यात आले. जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख त्यावर म्हणाले, ‘आयरॅड’ प्रणालीवर प्रत्येक अपघाताची नोंद होणे अपघातस्थळाची सर्वंकष माहिती होण्यासाठी उपयुक्त आहे. त्यातून संबंधित ठिकाणी करावयाच्या उपाययोजनांकडे प्राधान्याने लक्ष केंद्रीत करता येऊन भविष्यातील अपघातानांना आळा घातला जाऊ शकतो. या ॲपद्वारे माहिती भरणे बंधनकारक असून सर्व संबंधित विभागांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. ‘आयरॅड’वर खासगी रुग्णालयांनी अपघातातील रुग्णांची माहिती भरण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी संबंधितांना योग्य त्या सूचना द्याव्यात.

संत तुकाराम महाराज पालखी राष्ट्रीय महामार्गाबाबतच्या अनुषंगाने इंदापूर तालुक्यातील लासुर्णे येथील ग्रामस्थांच्या समस्यांसंदर्भात एनएचएआयचे कार्यकारी अभियंता तसेच ग्रामस्थांचे म्हणणे जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख तसेच समिती सदस्यांनी ऐकून घेतले. या ठिकाणी एनएचएआयने त्यांचे रस्ता सुरक्षा सल्लागार, पोलीस विभाग, ग्रामस्थ यांच्या उपस्थितीत पुन्हा एकदा संयुक्त पाहणी करुन त्याचा अहवाल द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

पुणे ग्रामीण पोलीसांना देणार दोन स्पीडगन

ग्रामीण पोलीस वाहतूक विभागाच्या मागणीनुसार रस्ता सुरक्षा निधीतून वाहनांचा वेग मोजण्यासाठी २ स्पीडगन लवकरात लवकर उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

बैठकीस पीएमआरडीए, पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड मनपा, पुणे जिल्हा परिषद, पोलीस विभाग, पीएमपीएमएल, आपत्ती व्यवस्थापन, आरोग्य विभाग, शिक्षण, एसटी महामंडळ, तसेच प्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.