चंद्रपूर : नैसर्गिक आपत्ती मोठ्या प्रमाणात येत असते. परंतु पुनर्वसन धोरणात भूस्खलनासारख्या आपत्तीबाबत स्पस्ट दिशानिर्देश नसल्यामुळे पीडित कुटुंबियांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे या पुनर्वसन धोरणात दुरुस्ती करून भूस्खलन सारख्या आपत्तीच्या घटनांच्या समावेश करून आर्थिक मदतीची तरतूद करण्याची लोकहितकारी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. 

 

चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्गुस येथील आमराई वार्डात दि. २६. ८. २०२२ ला सायंकाळी ५. सुमारास भूस्खलन होऊन एक राहते घर ४०-५० फूट जमिनीत गाडल्या गेले. आमराई वॉर्ड, घुग्गुस हे ठिकाण जुन्या अंडरग्राउंड कोळसा खान परिसरात वसलेला आहे. या परिसरातील बाधित कुटुंबाना नेमके किती अर्थसहाय्य व्हावे याबाबत कोणतेही दिशानिर्देश नसल्यामुळे वेकोलिचे माध्यमातून मदत निधी, महसूल व नगर परिषद प्रशासनाकडून जमिनीचे पट्टे, आवास योजनेतून घरे असा उवापोह  करण्यात आला. याकरिता राज्यात नवीन पुनर्वसन धोरण तयार करून त्यांची अमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. या नवीन पुनर्वसन धोरणात भूस्खलन , दरड कोसळणे, अतिवृष्टीचे नुकसान याबाबत सुस्पस्ट ठोस मदत असल्यास फार सोईचे होणार आहे. 

 

त्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी देखील अशा प्रकारच्या घटना होत असतात. त्यांना मदत करण्याकरिता  पुनर्वसन धोरणात दुरुस्ती करून भूस्खलन सारख्या आपत्तीच्या वेळेस स्पस्ट मदत व्हावी यासाठी समावेश करा अशी लोकहितकारी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी मुख्यामंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. हि मागणी पूर्ण झाल्यास लाखो कुटुंबियांना लाभ होणार आहे.