केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांना ग्रामसेवक संघाचे निवेदन

गावातील तळागाळातील व दुर्गम भागातील ग्रामस्थांपर्यंत केंद्र व राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजना पोचविणाऱ्या व गावाच्या विकासाचा चेहरा बदलणाऱ्या ग्रामसेवकांवर सध्या अतिरिक्त कामांचा बोजा पडला आहे .ग्रामविकास विभागाची कामे सोडून इतर विभागांची कामे ग्रामसेवकांना दिली जातात त्यामुळे ग्रामपंचायतीची कामे अपूर्ण राहून ग्रामविकासाच्या कामांना खिळ बसत आहे. गावाच्या विकासासाठी प्रयत्न करणाऱ्या ग्रामसेवकांना इतर विभागांची अतिरिक्त कामे देण्यात येऊ नयेत अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघाने केंद्रिय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांना दिले.

यावेळी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, ग्रामसभे ऐवजी मासिक सभेला अधिकार वाढवावेत

होते.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी केरळ पॅटर्न प्रमाणे स्वतंत्र यंत्रणा राबवावी याबाबत राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्याशी चर्चा होऊन सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत केंद्रीय स्तरावर बैठक लावण्याचे आश्वासन राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी दिल्याचे ग्रामसेवक संघाचे राज्याध्यक्ष तात्यासाहेब पाटिल यांनी सांगितले.यावेळी ग्रामसेवक संघाचे राज्याध्यक्ष तात्यासाहेब पाटिल, राज्य सचिव अनिल जगताप, राज्य प्रसिद्धीप्रमुख नवनाथ गोरे,पालघर जिल्हाध्यक्ष आनंद संखे,सतिश देशमुख,प्रताप गवळी, दिनेश पाटील व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.