सोलापूर :- दिग्विजय दिगंबर बागल व शिवाजी ज्ञानेश्वर बंडगर दोघे रा :- करमाळा जिल्हा सोलापूर यांना जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी माजी आमदार जयवंतराव जगताप, वैभव जयवंतराव जगताप,शंभूराजे जयवंतराव जगताप, बबन उर्फ सचिन आदिनाथ चांदगुडे, जयराज उर्फ सोन्या विलास चिमटे, विकी उर्फ विकास अशोक फंड, शिवराज सोमनाथ चिमटे यांना बार्शी येथील सत्र न्यायाधीश जे.सी.जगदाळे यांनी दोषमुक्त केले.

यात हकीकत अशी की,दि 3/10/2018 रोजी करमाळा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती पदाची निवड होती, त्यावेळी सचिन चांदगुडे याने यातील जखमी शिवाजी बंडगर यास आमच्या पार्टीतून का गेला असे म्हणून शिवीगाळ व मारहाण केली.त्यावेळी दिग्विजय बागल हे सोडविण्यास आले असता त्यावेळी जयवंतराव जगताप व इतरांनी शिवाजी बंडगर यास मारहाण केली तर जयवंतराव जगताप यांनी रिव्हॉल्वर काढून गोळ्या घालून खल्लास करण्याची धमकी देऊन त्याच रिव्हॉल्वरने दिग्विजय बागल यांच्या नाकावर जोरात ठोसा मारून जखमी केले. तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की करून शासकीय कामात अडथळा केला होता.

सदर घटनेची फिर्याद ही दिग्विजय बागल यांनी दि:- 3/10/2018 रोजी करमाळा पोलीस ठाण्यात दिली होती.

त्यावरून वरील आरोपीविरुद्ध जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न करणे, घातक हत्याराने मारणे तसेच सरकारी कामात अडथळा आणणे व इतर कलमान्वये गुन्हा दाखल झाला होता त्यावरून पोलिसांनी तपास करून आरोपींविरुद्ध सदर कलमान्वये बार्शी येथील न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केले होते.

त्यावरून वरील अर्जदारांनी एडवोकेट मिलिंद थोबडे यांच्यामार्फत जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न व सरकारी कामात अडथळाच्या कलमातून दोषमुक्त करण्याचा अर्ज दाखल केला होता.

अर्जाच्या सुनावणीच्या वेळेस एडवोकेट मिलिंद थोबडे यांनी आपले युक्तिवादात रिव्हॉल्व्हरने नाकावर मारणे म्हणजे जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला असे होत नाही केवळ घातक हत्याराने मारल्याचे कलम लागू होईल तसेच दोषारोप पत्राचे अवलोकन केले असता सरकारी कामात अडथळा केल्याचे कलम लागू होत नाही,असा युक्तिवाद मांडला व त्या पृष्ठयार्थ उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे सादर केले. ते ग्राह्य धरून न्यायाधीशांनी जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न व सरकारी कामात अडथळा आणण्याचे कलमातून आरोपींची दोषमुक्तता केली व सदरचा खटला हा सत्र न्यायालयातून प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी करमाळा यांच्या न्यायालयाकडे इतर कलमांतर्गत खटला चालविण्यासाठी वर्ग करण्यात आला.

यात अर्जदारांतर्फे एडवोकेट मिलिंद थोबडे, एडवोकेट कमलाकर वीर, एडवोकेट निखिल पाटील एडवोकेट अभिजीत इटकर यांनी तर सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील एडवोकेट राज पाटील यांनी काम पाहिले.