महापालिकेने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कुमार करजगी यांची मागणी
सोलापूर - माजी महापौर महेश कोठे आणि मनोहर सपाटे यांनी महापालिकेच्या अनेक ठरावांमध्ये हेराफेरी करून बेकायदेशीरपणे जागा लाटल्या असून लाटलेल्या जागांवर बेकायदेशीरपणेच शिक्षण संस्था उभारल्या आहेत.सोलापूर महानगरपालिकेने चौकशी करून या दोघांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी जुनी मिल कामगार संघर्ष समितीचे संस्थापक आणि कामगार नेते कुमार करजगी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली.
कामगार नेते करजगी म्हणाले,१९६३ पासून जुनी मिलच्या जागा हायकोर्टाच्या ताब्यात होत्या.सोलापुरातील शहराच्या मध्यवर्ती वस्तीमध्ये ही १३५ एकर जागा होती.या जागेवर महापालिकेच्या बड्या राजकीय मंडळींनी १९७८ साली शाळा, क्रीडांगणासाठी विविध प्रकारची आरक्षणे ठेवली. मात्र ती पूर्णपणे बेकायदेशीर आहेत. मिलची संपूर्ण जागा आपले राजकीय गॉडफादर सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सहकार्याने अल्प किंमतीत हडप करण्याचे षडयंत्र रचण्यात येत होते.त्यासाठी महापालिकेतील बडे नेते असलेले कोठे यांनी उच्च न्यायालयामध्ये जुनी मिलच्या बेकार कामगारांच्या महिलांच्या नावे उद्योग सुरू करण्यासाठी म्हणून कोर्टात खोटे शपथपत्र सादर करून जुनी मिलची काही जागा नाममात्र भाड्याने घेतली.मात्र मूळ उद्देशाला त्यांनी हरताळ फासत बेकायदेशीरपणे लाटलेल्या जागेवर शिक्षण संस्था उभ्या केल्या. कोठे आणि सपाटे यांनी कोर्टाची फसवणूक तर केलीच तसेच महापालिकेचीसुद्धा फसवणूक केली आहे. उच्च न्यायालयातील कोर्ट रिसिव्हर यांनी सोलापूर महापालिकेला १९९१ आणि २००१ साली आयुक्तांना संभाजी विद्यामंदिर पाडण्याचे आदेश दिलेले असतानासुद्धा उलट महापालिकेच्या जनरल बोर्डामधील फॉर्ममधील प्रोसिडिंग बुकमधील कागदपत्रांमध्ये प्रचंड हेराफेरी करून कोठे आणि सपाटे यांनी गंभीर प्रकारचे गुन्हे केलेले आहेत. त्याचप्रमाणे सन १९९३ साली महापालिकेचे महापौर असताना मनोहर सपाटे यांनी उच्च न्यायालयामध्ये महापालिकेच्या वतीने खोटी शपथपत्रे दाखल करून व खोटे ठराव करून आपल्या मालकीच्या जागा स्वतःच्या शिक्षण संस्थेच्या नावे केल्या आहेत. कोठे व सपाटे यांनी महापालिकेच्या अनेक ठरावांमध्ये हेराफेरी केली असून गंभीर गुन्हे केले असल्याचा आरोपही करजगी यांनी केला.
२००१ साली महापालिकेच्या जनरल सभेमध्ये उपसूचनेद्वारे वरील प्रकारे कोठे व सपाटे यांनी केलेल्या गुन्ह्याची सीबीआय मार्फत चौकशी करावी ,अशा प्रकारे जनरल बोर्डामध्ये ठरले असतानासुद्धा त्यावेळी महापालिका आयुक्तांनी याबाबत कोणतीच कारवाई केलेली नाही. उलट महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत तसेच जनरल बोर्डामध्ये आमच्या संस्थेच्या जुनी मिल जागेवरील २००० साली महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने त्याचे गॅझेट झालेले असतानासुद्धा अजूनही आपल्या जुनी मिल जागेवरील निम्म्या जागेवर महापालिकेकडून पुन्हा आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे १९८८ पासून जागेसाठी पैसे भरलेल्या शेकडो नागरिकांना आपली स्वतःची घरे बांधण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत .या सर्व प्रकाराला कोठे आणि सपाटे हेच जबाबदार असून महापालिका आयुक्तांनी या सर्व प्रकाराची चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, तसे न केल्यास आपण योग्य त्या प्रकारे कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी पुढचे पाऊल टाकणार असल्याचे कुमार करजगी यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
२५ वर्षानंतर बेकार आणि गरीब कामगारांना त्यांच्या कष्टाचा पैसा मिळावा व सदर मिलची जागा शहरातील सामान्य नागरिकांना १००० व दोन हजार फुटाचे प्लॉट अल्प किंमतीत मिळावे या एकाच उद्देशाने उच्च न्यायालयातील जुनी मिलच्या जागेच्या लिलावामध्ये भाग घेऊन जुनी मिलची जागा आपल्या संस्थेच्या नावे मिळवली. संस्थेने अनेक परिश्रम करून सावकाराकडून व्याजाने पैसे घेऊन सदरची जुनी मिलची जागा मिळविली असताना महापालिकेतील राजकीय नेते असलेल्या कोठे व सपाटे यांनी मात्र कोर्टाची फसवणूक करून चक्क कामगारांच्या हक्काच्या जागेवरच डल्ला मारल्याचा आरोपही कुमार करजगी यांनी केला आहे.
