परभणी/प्रतिनिधी:-विदर्भ-मराठवाड्यामधील खरीप हंगामातील प्रतिकूल हवामानामुळे बाधित शेतकर्‍यांना तत्काळ 25 % अग्रिम पीकविमा भरपाई अदा करण्याचे विमा कंपन्यावर आदेश जारी करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या वतीने कृषी आयुक्तांकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, विदर्भ-मराठवाड्यात जुलै 2022 मध्ये वर्धा, वैनगंगा, पैनगंगा आणि गोदावरी व त्यांच्या उपनद्या यांना प्रचंड पूर आला आणि त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी आणि मालमत्ता, शेती पिके व जमिनीचे नुकसान झाले आहे. सुमारे 109 पेक्षा जास्त व्यक्ती आणि शेकडो जनावरे मृत्यू झाले आहेत. लाखो हेक्टर शेतजमिनीवरील पिके व फळबागा नष्ट झाल्या आहेत. लाखो हेक्टर जमिनीवर कुठे माती वाहून गेल्याने तर कुठे गाळ साचल्याने आणि त्याचबरोबर थर्मल पॉवर प्रकल्पातील राख पसरून हजारो हेक्टर शेतजमीन कायमची नापिक बनली आहे.
अतिवृष्टी आणि त्यातून आलेला पूर यातून शेतकर्‍यांच्या खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील तरतुदीनुसार अशा आपत्तीप्रसंगी शेतकर्‍यांना तत्काळ पीकविमा भरपाई अदा करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची आहे. शासनाने जारी केलेल्या निर्णय दि.1 जुलै 2022 क्र. प्रपीवियो-2022/प्र.क्र. 72 /11-ए यातील तरतुदीनुसार जोखमीच्या बाबी 7 यातील 7.1.2. मधील तरतुदीनुसार 7.1.2) पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान या नुसार (7.2) हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत, मात्र सर्वसाधारण काढणीच्या 15 दिवस आधीपर्यंत पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ इ. बाबींमुळे शेतकर्‍यांच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये सरासरी उत्पादनाच्या 50 टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर विमा संरक्षण देय राहील. यानुसार मराठवाडा आणि विदर्भ येथील बहुसंख्य सुमारे 10 लाख हेक्टर पेक्षा जास्त प्रामुख्याने सोयाबीन व अन्य पिकांचे 50% पेक्षा जास्त व मोठे नुकसान झाले आहे आणि बाधित क्षेत्रातील शेतकर्‍यांना तातडीने अग्रिम मदतीची आवश्यकता आहे.
शासन निर्णय दि 1 जुलै 2022 क्र. प्रपीवियो-2022/प्र.क्र. 72 /11-ए नुसार विदर्भ-मराठवाडा मधील खरीप हंगामातील प्रतिकूल हवामानामुळे बाधित शेतकर्‍यांना तत्काळ 25 % अग्रिम पीकविमा भरपाई अदा करण्याचे विमा कंपन्यावर आदेश जारी करा. ही अग्रिम पीकविमा भरपाई अदा करण्यात कुचराई करणार्‍या विमा कंपन्या विरुद्ध गुन्हे दाखल करा. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई करणार्‍या खAड अधिकारी यांच्या विरुद्ध कठोर कारवाई करा. बाधित क्षेत्रातील कापणी प्रयोग रद्द करा आणि नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पिकाचे ीरपवेा सर्व्हे आधारे नुकसानभरपाई निश्चित करा. पीकविमा कंपन्यांविरुद्ध रेव्हेन्यू रिकव्हरी तरतूद लागू करा या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर, शिवाजी कदम, ओंकार पवार, चंद्रकांत जाधव, दत्तराव जोगदंड, उमेद खान, निवृत्ती साठे, बाबुराव साठे, माधवराव साठे, विजय रेवले याच्या सह्या आहेत.
