समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2014 में सत्ता संभालने के बाद से गृह विभाग ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री ने बार-बार कहा है कि चौबीसों घंटे देश की सीमाओं की रक्षा करने और अन्य आंतरिक सुरक्षा सेवाएं देने वाले जवानों के परिवारों की देखभाल करना निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी है।

गृह मंत्री ने कहा कि नए पोर्टल की मदद से सीएपीएफ कर्मी केवल अपने बल में उपलब्ध आवास खोजने के बजाय अन्य बलों के पास उपलब्ध घर भी ढूंढ सकेंगे। सीएपीएफ कर्मियों में 2024 के अंत तक आवासीय संतुष्टि अनुपात करीब 74 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।