औरंगाबाद, दिनांक २७ (दीपक परेराव) : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय)च्या मार्गदर्शक नियमांनुसार बँकांनी कामकाज करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार त्यांनी कामकाज करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी बँकांना दिल्या. यासह जिल्ह्यातील बँकांमध्ये असलेले विविध योजनांमधील प्रलंबित प्रस्ताव तत्काळ निकाली काढावेत, असे आदेशही बँक अधिकाऱ्यांना त्यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक श्री. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीस बँक ऑफ महाराष्ट्रचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक महेश डांगे, आरबीआयचे विश्वजीत करजंकर, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक मंगेश केदार, नाबार्डचे सुरेश पटवेकर, प्र. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख, जिल्हा उपनिबंधक अनिलकुमार दाबशेडे आदीसंह जिल्ह्यातील बँकांचे व्यवस्थापक, समन्वयक अधिकारी उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागासविकास महामंडळांतर्गत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज परतावा योजना, गट प्रकल्प योजना, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त् आणि विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त आणि भटक्या जमाती विकास महामंडळ, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, पीएमस्वनिधी आदींचा सविस्तर आढावा श्री. चव्हाण घेतला. आढावाप्रसंगी आवश्यक त्या सूचना करतानाच बँकांमधील प्रस्तावांवर तत्काळ कार्यवाही करावी, असे श्री.चव्हाण म्हणाले. श्री.केदार यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. बैठकीत श्री.डांगे व श्री करंजकर यांनीही बँक अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना केल्या.
