निझामकालीन शाळांची पुनर्बांधणी करा आ.पाटील
पटौदी इंटरप्राइजेज एवं अलगोजा रिसोर्ट - बूंदी
पटौदी इंटरप्राइजेज एवं अलगोजा रिसोर्ट कीऔर से बूंदी वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं
परभणी,दि 18-
मराठवाड्यातील निजाम कालीन शाळेचा प्रश्न अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे, त्यामुळे एकाच टप्प्यात मराठवाड्यातील सर्व निजामकालीन शाळा बांधकामांचा प्रश्न निकाली काढावा अशी मागणी परभणी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ.राहुल पाटील यांनी विधानसभेत अधिवेशनादरम्यान केली.
विधान सभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले असून गुरुवार दिनांक 18 ऑगस्ट रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या समोर आमदार पाटील यांनी निजामकालीन शाळेचा प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी आमदार पाटील म्हणाले,
दरवेळेस सभागृहात हा प्रश्न बोलला जातो, मराठवाड्याला स्वातंत्र्य मिळून 74 वर्षे झाली आहेत, या भागात शंभर वर्षाच्या पूर्वीच्या शाळा आहेत, त्यामुळे या सर्व शाळांची अवस्था बिकट झालेली असून बहुतांश शाळा मोडकळीस आल्या आहेत. तसेच काही शाळात आता वर्ग देखील भरवले जात नाहीत. शालेय विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळले जात अशा धोकादायक शाळेत पालक आपल्या विद्यार्थ्यांना पाठवण्यास तयार नाहीत धोकादायक सर्व शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले आहे. त्यामुळे या सर्व शाळांचे बांधकाम एका टप्प्यात व एकाच वर्षात पूर्ण करणार का असा प्रश्न त्यांनी सरकारला विचारला. यावेळी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी उत्तर दिले, ते म्हणाले याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल व धोकादायक अशा शाळांचा प्रश्न लवकरच निकाली काढू असे आश्वासन दिले.
*परिचारकांचा प्रश्न केला उपस्थित*
राज्यातील परिचारकांना न्युनतम वेतन कायद्यानुसार वेतन द्यावे,तसेच रिक्त 1 लाख पदे भरावीत अशी मागणी केली.परभणी महानगरपालीकेत कमी वेतनावर परिचारकांना राबवुन घेतले जात होते.आंदोलन केल्यानंतर वेतन कायदा लागु केला.तसेच अशा किती नगरपालीका, महानगरपालिका आहेत ज्या 7 ते 8 हजार रुपयावर परिचारीकांना राबवुन घेतले जाते,किती संस्थावर कारवाई केली असा प्रश्न यावेळी आमदार डॉ.पाटील यांनी विचारला,त्यावर सार्वजनीक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी उत्तर दिले,न्युनतम कायद्यानुसारच वेतन दिले जाईल,तसेच ज्या सर्व संस्था,नगर पालीका, महानगरपालिका हा कायदा पाळणार नाहीत अशांवर कारवाई करु ,तसेच एक लाख परिचारकांच्या जागा भरण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. या जागा भरण्यासाठी शासन तातडीने पावले उचलेल असे सांगीतले.
