नागरिकों को सत्य प्रतिलिपि एवं सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचनायें नहीं दिये जाने के राष्ट्रव्यापी प्रशासनिक शिथिलता को दूर करने, सूचना प्रदान करने की प्रभावशील व जवाबदेह प्रक्रिया बनाने एवं ठोस कानून बना कर लापरवाही के लिये जिम्मेदार को दंड का प्रावधान करने के संदर्भ में भाजपा के कोटा संभाग मीडिया संयोजक अरविन्द सिसोदिया में प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी जी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को मांगपत्र प्रेषित कर, सत्य प्रतिलिपि एवं सूचना देनें में "स्टेजवाइज ट्रेकिंग" की व्यवस्था से जोड़ने की मांग की है।

सिसोदिया नें कहा कि " सत्य प्रतिलिपि और सूचना चाहने का मुख्य उद्देश्य न्याय प्राप्त करना, अन्याय और भ्रष्टाचार रोकना है। ज्यादातर केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय रिकॉर्ड रूम और सम्बंधित संस्थान इस संदर्भ में टालमटोल कर सूचना उपलब्ध नहीं करवाते हैं। यह अब एक आदत के रूप में सामने आ रहा है। जिसमें सुधार जरूरी है। "

उन्होंने कहा कि " सरकारों के सतर्कता विभागों को सभी स्तर पर सर्टिफाइड ट्रू कॉपी एवं सूचना के तहत सूचना आवेदन और उपलब्धता की समीक्षा करनी चाहिए। तथा सूचना नहीं देनें की मानसिकता को समाप्त कर, सूचना देना कर्तव्य है का भाव स्थापित करना चाहिए। " 

सिसोदिया नें मांग की है कि " प्रत्येक राज्य स्तरीय एवं राज्य के जिला व तहसील स्तरीय रिकॉर्ड रूम अधिकतम रिकॉर्ड स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में कम्प्यूटर पर संग्रहित करके रखे और सत्य प्रतिलिपि मांगने पर उपलब्ध करवाये। भले ही पर्याप्त फीस इस हेतु ली जावे। यह बात पूरी तरह समाप्त होनी चाहिये कि प्रकरण की फाईल नहीं मिल रही । " उन्होंने कहा कि " सत्य प्रतिलिपि नहीं मिलने का अर्थ अन्याय की सहायता करना ही होगा। वहीं रिकार्ड रूम में तैनात कर्मचारियों को स्थानांतरण से बाहर रखा जाए, ताकि फाइलें जल्द मिल सकें, फाइल मिल नहीं रही है तो उसके लिए जवाबदेही भी तय होना चाहिये।अंतिम फाइल धारक पर जबाबदारी तय होनी चाहिए।न्होंने कहा कि " पारदर्शिता और लोक कल्याण के लिए सूचना के अधिकार को और अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिये। सही सूचना न्याय के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसलिये सूचना देना कल्याणकारी सरकार का सर्वोच्च कर्तव्य है । वहीं सूचना प्रदान नहीं करने के कारणों की पुष्टि दूसरे अधिकारी से कराये जाने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि सूचना देने के मनचाहे कारणों से सूचना देना निरस्त किया जाना बंद हो।" 

सिसोदिया नें मांग की है कि " सभी प्रकार की सत्य प्रतिलिपि एवं सूचनाओं के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की तरह अथवा डाक विभाग के रजिस्टर्ड डाक एवं स्पीड पोस्ट की तरह स्टेजवाइज ट्रैकिंग की ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा होनी चाहिये। सत्य प्रतिलिपि मांगने के आवेदन का पंजीकरण कर ऑनलाइन स्टेजवाइज जानकारियों अपडेट करने की व्यवस्था होने से इसमें जिम्मेदारी एवं जवाबदेही आयेगी।"