भारतीय राष्ट्रीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज दुबे ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग करते हुए कहा की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों का अधिकार है।सरकार किसानो को एम.एस.पी की कानूनी गारंटी दे।

मनोज दुबे ने कहा की किसान आंदोलन को खत्म कराते समय केंद्र सरकार ने खुद इसका वादा किया था।अब सरकार को वादे के मुताबिक प्रत्येक फसल पर एम.एस.पी की कानूनी गारंटी देनी चाहिए।केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानो की आय दोगुनी करने का भी वादा किया था।

मनोज दुबे ने कहा की सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल ने भी देश मे कृषि संकट को चिन्ताजनक बताते हुए एम.एस.पी को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की है।यही नही उपराष्ट्रपति भी किसानो की बदहाली पर चिंता व्यक्त कर चुके है।

मनोज दुबे ने कहा की 1995 से अब तक 4 लाख से अधिक किसान ओर खेत मजदूर आत्महत्या कर चुके है।किसानो पर कर्ज कई गुना बढ गया।किसानो को लागत मूल्य भी नही मिल रहा है।जिससे किसान तबाही ओर बर्बादी के कगार पर पहुंच गए है।ऐसे मे किसानो को राहत देने के लिए सरकार सभी फसलों पर अविलंब एम.एस.पी की कानूनी गारंटी दे।